Home
Bare Act
Constitution
Parts
Schedule
20+ Language pdf
Drafts
English Draft
Hindi Draft
Marathi Draft
Gujarati Draft
Links
Important Links
High Courts
Judgments
SLSA
Courtbook हिंदी
Menu
advertisement
Home
posts
author
Shivam Y.
Shivam Y.
shivam@courtbook.in
दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के दोषी सीआईएसएफ अधिकारी की सजा बरकरार रखी, कहा-'वर्दीधारी बल के अधिकारी के लिए यह आचरण अनुचित'
Rajasthan High Court Restores Conviction in Cheque Bounce Case: Says Time-Barred Debt Enforceable Under Section 25(3) of Contract Act
राजस्थान हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में दोषसिद्धि बहाल की: कहा समय-सीमा पार कर्ज भी अनुबंध अधिनियम की धारा 25(3) में लागू
Kerala High Court Acquits Two in Kasaragod Arrack Case, Cites Serious Procedural Lapses and Violations of Abkari Act Provisions
कासरगोड अवैध अरक मामले में केरल हाईकोर्ट ने दो आरोपियों को बरी किया, अबकारी अधिनियम के उल्लंघन और जांच में खामियां बताईं
Delhi High Court Upholds Validity of Mining Rule Amendment; Dismisses Tarini Minerals Plea Over Lapsed Iron Ore Lease in Odisha
Advertisement
Patna High Court Grants Divorce to Merchant Navy Officer Alok Kumar, Orders ₹90 Lakh Permanent Alimony to Wife Anupama Singh
पटना हाईकोर्ट ने मर्चेंट नेवी अधिकारी आलोक कुमार को तलाक दिया, पत्नी अनुपमा सिंह को 90 लाख रुपये स्थायी भरण-पोषण देने का आदेश
Gujarat High Court Quashes Preventive Detention Under PIT-NDPS Act, Says Two NDPS Cases Insufficient To Prove Threat To Public Order
Kerala High Court Modifies Family Court Order: Husband Directed to Return 38½ Sovereigns Gold, ₹7 Lakh, and Pay Maintenance to Wife
केरल हाईकोर्ट ने पारिवारिक अदालत का आदेश संशोधित किया: पति को 38½ सोवरेन सोना, ₹7 लाख लौटाने और पत्नी को भरण-पोषण देने का निर्देश
Calcutta High Court Orders Fresh Hearing in Rabin Bain Case, Says Amphan-Ravaged 'Bastu' Land Wrongly Treated as Wetland by Lower Court
Advertisement
Patna High Court Upholds Divorce of Sunila Devi and Pankaj Kumar, Citing 22-Year Separation and Mental Cruelty Between the Couple
पटना हाईकोर्ट ने सुनिला देवी और पंकज कुमार के तलाक को दी मंजूरी, 22 साल की जुदाई और मानसिक क्रूरता को माना आधार
Delhi High Court Upholds 10-Year Jail Term for Moti Lal Convicted Under POCSO Act for Assaulting 7-Year-Old Girl
दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 वर्षीय बच्ची से यौन शोषण के मामले में मोतीलाल की 10 साल की सजा बरकरार रखी
Bombay High Court Reserves Order on Akshay Kumar’s Deepfake Case Amid Alarming Rise in AI Misuse
बॉम्बे हाई कोर्ट ने अक्षय कुमार के डीपफेक मामले पर आदेश सुरक्षित रखा, एआई के दुरुपयोग पर बढ़ती चिंता के बीच सुनवाई पूरी
Prev
Next
