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Vivek G.
Vivek G.
vivek@courtbook.in
सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट को फटकारा, कहा-अर्बिट्रेटर की नियुक्ति दोबारा खोलने का अधिकार नहीं, ठेकेदार की मध्यस्थता बहाल
Supreme Court Faults Patna High Court for Reopening Arbitrator Appointment, Restores Contractor's Right to Continue Arbitration Proceedings
Supreme Court Sends Plea for Separate Buddhist Personal Law to Law Commission; Says Court Can't Direct Parliament on Amendments
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा: राज्य नागरिकों की जमीन ज़ब्त नहीं कर सकता; बिना अधिग्रहण बनी सड़क पर मुआवज़ा देने का आदेश
Allahabad High Court Says State Cannot Grab Citizens' Land; Orders Compensation for Road Built Without Acquisition
38 साल पुराने विवाद में बड़ा मोड़: जम्मू - कश्मीर हाई कोर्ट ने पाया कि वादी ने अपने आचरण से ही प्री-एम्पशन अधिकार छोड़ दिया था, 2001 का डिक्री रद्द
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J&K High Court Sets Aside 2001 Decree After Finding Plaintiff Waived Pre-emption Right Through Earlier Conduct, Ends 38-Year Dispute
Assam High Court Flags Gaps in Police Recruitment Policy for Transgender Applicants, Seeks Clarity Before Next Hearing
असम पुलिस की ट्रांसजेंडर भर्ती नीति पर असम हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी, अगली सुनवाई से पहले मांगी विस्तृत जानकारी
Supreme Court Flags Serious Concerns Over Police Conduct in Madhya Pradesh Case, Seeks Affidavits From Senior Officers After Intervention Plea
2015 संशोधन के बाद चेक डिसऑनर मामलों में क्षेत्राधिकार पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी स्पष्टता, कोलकाता–भोपाल विवाद भी सुलझाया
Supreme Court Clarifies Key Rules on Cheque Dishonour Jurisdiction After 2015 NI Act Amendments, Resolves Kolkata-Bhopal Dispute
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सुप्रीम कोर्ट ने UPSRTC मामले में अबेटमेंट हटाकर सब्स्टीट्यूशन याचिका स्वीकार की, अनसर्व्ड पक्षों पर नोटिस के लिए दो सप्ताह का समय दिया
Supreme Court Allows Substitution Plea in UPSRTC Case After Setting Aside Abatement, Grants Two Weeks for Completing Service
Delhi High Court Orders CBI Probe into Arnav Duggal’s Mysterious Death After Flagging Severe Investigation Lapses and Ignored Evidence
दिल्ली हाई कोर्ट ने गंभीर जांच खामियों और अनदेखे सबूतों का हवाला देते हुए अर्नव दुग्गल की रहस्यमयी मौत की जांच CBI को सौंपी
Haryana High Court Quashes Rejection, Says Son of Reinstated Employee Entitled to Compassionate Relief After Years of Delay
हरियाणा हाई कोर्ट ने वर्षों की देरी के बाद पुनःस्थापित कर्मचारी के बेटे को दयालु सहायता का अधिकार मानते हुए अस्वीकृति आदेश रद्द किया
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