पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जस्टिस विक्रम अग्रवाल की अध्यक्षता में यह निर्णय दिया कि सेटलमेंट एग्रीमेंट के तहत उत्पन्न भूमि म्यूटेशन विवाद, जिसमें मध्यस्थता क्लॉज शामिल है, को मध्यस्थता के लिए भेजा जाना चाहिए। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि इस तरह के विवाद व्यक्तिगत प्रकृति (इन पर्सोनम) के होते हैं और तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित नहीं करते, इसलिए ये मध्यस्थता के लिए उपयुक्त हैं, जैसा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 8 में प्रावधानित है।

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संक्षिप्त पृष्ठभूमि:

याचिकाकर्ता, दलबीर सिंह और चरणजीत सिंह, चकरपुर गांव, गुरुग्राम में 3 बीघा 13 बिसवा पुश्तैनी भूमि के मालिक थे। वर्षों के दौरान, इस भूमि का एक हिस्सा सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित कर लिया गया, जिससे उनके पास केवल 1 बीघा भूमि बची। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि अधिग्रहण के बावजूद वे पूरी भूमि पर कब्जे में बने रहे, जिसका समर्थन तस्वीरों से किया गया।

2003 में, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) ने अधिग्रहित भूमि को एम/एस क्रिसम प्रॉपर्टीज प्रा. लि. से अदला-बदली कर ली, जिसे बाद में वाणिज्यिक कॉलोनी विकसित करने के लिए लाइसेंस जारी किया गया। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि कब्जा कभी कानूनी रूप से नहीं सौंपा गया था।

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सुप्रीम कोर्ट में लंबित मुकदमे के दौरान, 7 फरवरी 2011 को एक सेटलमेंट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें याचिकाकर्ताओं को 27.5% हिस्सेदारी दी गई थी और एक मध्यस्थता क्लॉज शामिल था।

2018 में याचिकाकर्ताओं को पता चला कि HSVP के पक्ष में एक म्यूटेशन (Mutation) दर्ज किया गया था, जो उनके अनुसार, बिना उनकी जानकारी और सहमति के किया गया था।

इसके बाद, याचिकाकर्ताओं ने राजस्व प्रविष्टि को चुनौती देते हुए सिविल सूट नंबर 4930/2018 दायर किया। जवाब में, प्रतिवादी ने धारा 8 के तहत मध्यस्थता में भेजने के लिए आवेदन दिया, जिसे ट्रायल कोर्ट ने 13 नवंबर 2022 को स्वीकार कर लिया। इससे नाराज़ होकर याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि म्यूटेशन से संबंधित विवाद को मध्यस्थता के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता और यह मामला केवल दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र में आता है, जैसा कि हरियाणा भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 में प्रावधानित है।

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उनका यह भी कहना था कि HSVP को पार्टी बनाने के लिए उनके द्वारा दायर किया गया आवेदन लंबित था, जिसे तय किए बिना मध्यस्थता के लिए रेफर कर दिया गया।

प्रतिवादी पक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टियों से संबंधित विवाद व्यक्तिगत अधिकारों का मामला है और इन्हें भी मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि याचिकाकर्ताओं ने स्वयं भी धारा 9 और 11 के तहत मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू की थी, जिससे मध्यस्थता समझौते की वैधता प्रमाणित होती है।

कोर्ट ने कहा:

"यदि वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद है, तो धारा 8 के तहत, विवाद को मध्यस्थता के लिए अनिवार्य रूप से भेजा जाना चाहिए।"

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णयों जैसे कि बूज़ एलेन एंड हैमिल्टन बनाम एसबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड और विद्या डोलिया बनाम दुर्गा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का हवाला दिया।

कोर्ट ने दोहराया कि व्यक्तिगत अधिकारों (Rights in Personam) से जुड़े विवाद मध्यस्थता के योग्य होते हैं।

जस्टिस विक्रम अग्रवाल ने आगे कहा:

"जब पार्टियाँ मध्यस्थता के लिए सहमत हो चुकी हैं, तो वे बाद में नागरिक मुकदमा दायर कर उससे बच नहीं सकतीं।"

कोर्ट ने यह भी माना कि याचिकाकर्ताओं ने पहले ही धारा 9 और 11 के तहत याचिकाएँ दायर कर मध्यस्थता प्रक्रिया को स्वीकार किया था।

महत्वपूर्ण रूप से कोर्ट ने स्पष्ट किया:

"म्यूटेशन का विवाद केवल संबंधित पक्षों के बीच है और इसका तीसरे पक्ष के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं है।"

अंततः कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि मामला मध्यस्थता द्वारा सुलझाया जाएगा और पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया।

तदनुसार, वर्तमान याचिका खारिज कर दी गई।

केस का शीर्षक: दलबीर सिंह और अन्य दलबीर सिंह और अन्य बनाम मेसर्स क्रिसम प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड

केस नंबर: CR-5999-2022 (O&M)

निर्णय की तिथि: 22/04/2025

श्री आशीष चोपड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री कार्तिक गुप्ता, अधिवक्ता, सुश्री नितिका शर्मा, अधिवक्ता, श्री सुमित सुश्री अनन्या शर्मा, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता।

श्री अमित झांजी, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री अमित झांजी, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री अनिमेष शर्मा, अधिवक्ता, सुश्री एलिसा गुप्ता, अधिवक्ता, श्री श्रद्धा देशमुख, अधिवक्ता (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर), श्री अक्षदीप सिंह सिद्धू, अधिवक्ता और सुश्री शुचि सोढ़ी, प्रतिवादी के अधिवक्ता।