पति-पत्नी के बीच आपसी समझौते के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने FIR को किया रद्द

25 जुलाई 2025 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, चंडीगढ़ ने माननीय न्यायमूर्ति नमित कुमार की अध्यक्षता में CRM-M-14197-2025 (O&M) में एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। यह मामला याचिकाकर्ता — चंचल कौर व अन्य द्वारा दर्ज FIR नं. 1 दिनांक 07.02.2024, जो भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 406 और 498-A के तहत पुलिस स्टेशन NRI, कमिश्नरेट जालंधर में दर्ज हुई थी, को रद्द कराने की याचिका पर आधारित था। यह याचिका शिकायतकर्ता कुलवंत कौर के साथ हुए आपसी समझौते के आधार पर दाखिल की गई थी।

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याचिका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528 के अंतर्गत दाखिल की गई थी, जिसका उद्देश्य आपसी समझौते द्वारा आपराधिक कार्यवाही को समाप्त कराना था।

"दिनांक 27.06.2025 को ₹2,00,000/- का डिमांड ड्राफ्ट शिकायतकर्ता को सौंपा गया, और ₹1,50,000/- शेष राशि 07.08.2025 को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-B के तहत दूसरे मोशन के दौरान दी जाएगी," याचिकाकर्ता के वकील ने सुनवाई के दौरान जानकारी दी।

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प्रारंभिक सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (NRI कोर्ट), जालंधर को समझौते की प्रामाणिकता की जांच करने का निर्देश दिया था। दिनांक 12.05.2025 को प्राप्त रिपोर्ट में यह पुष्टि की गई कि समझौता निष्कलंक और बिना किसी दबाव के हुआ है, तथा दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से विवाद सुलझा लिया है।

हाईकोर्ट ने निम्नलिखित मामलों का उल्लेख किया:

• कुलविंदर सिंह बनाम राज्य पंजाब (2007)
• सूबे सिंह बनाम राज्य हरियाणा (2013)
• गिआन सिंह बनाम राज्य पंजाब (2012)

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“हाईकोर्ट उन मामलों में आपराधिक कार्यवाही रद्द कर सकती है, जहां अपराध का मुख्य स्वरूप दीवानी हो और कार्यवाही जारी रखना अन्यायपूर्ण हो,” — सुप्रीम कोर्ट के गिआन सिंह केस से उद्धरण।

इसी सिद्धांत की पुनः पुष्टि नरिंदर सिंह बनाम राज्य पंजाब (2014) के निर्णय में की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवादों में आपसी समझौते की स्थिति में आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की अनुमति दी।

“वर्तमान समझौता परिवारजनों और प्रतिष्ठित लोगों की मध्यस्थता से हुआ है, जिससे भविष्य में शांति बनी रहे और विवाद समाप्त हो,” न्यायालय ने अवलोकन किया।

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अंततः, तथ्यों, पूर्व निर्णयों और पक्षों के बीच समझौते को देखते हुए, न्यायमूर्ति नमित कुमार ने आदेश पारित किया:

“न्यायहित में यह उचित होगा कि FIR तथा सभी संबंधित कार्यवाहियों को रद्द कर दिया जाए।”

इस प्रकार याचिका स्वीकृत की गई, और FIR नं.1 दिनांक 07.02.2024 तथा उससे संबंधित सभी कार्यवाहियाँ केवल याचिकाकर्ताओं के संबंध में रद्द कर दी गईं।

केस का शीर्षक: चंचल कौर एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य

केस संख्या: CRM-M-14197-2025 (O&M)