एक महत्वपूर्ण निर्णय में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रियल एस्टेट डेवलपर ओमैक्स बिल्डहोम लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वह ₹25 करोड़ की अतिरिक्त राशि जमा करे और नोएडा की उसकी रुकी हुई हाउसिंग परियोजनाओं — ग्रैंड ओमैक्स और फॉरेस्ट स्पा — में 50 अतिरिक्त फ्लैट्स जारी करे।
यह निर्देश उस लंबे समय से चल रहे विवाद के बाद आया है जिसमें बिल्डर ने होमबायर्स के पक्ष में त्रिपक्षीय लीज एग्रीमेंट निष्पादित नहीं किए, जबकि होमबायर्स ने फ्लैट्स की पूरी कीमत पहले ही चुका दी थी। इस देरी का कारण ओमैक्स द्वारा नोएडा प्राधिकरण के साथ लीज समझौते के तहत ₹250 करोड़ से अधिक की बकाया राशि बताया गया।
“यदि प्रतिवादी संख्या 3 लीज प्रीमियम की पूरी बकाया राशि ब्याज सहित जमा करता है, तो विकास प्राधिकरण उसके परियोजनाओं के लिए कंप्लीशन/ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी करने के आवेदन पर कानून के अनुसार निर्णय ले सकता है,” हाईकोर्ट ने 2018 के अंतरिम आदेश में कहा था।
21 दिसंबर 2023 को राज्य सरकार द्वारा एनसीआर क्षेत्र की रुकी हुई परियोजनाओं के पुनर्जीवन के लिए जारी योजना के तहत, ओमैक्स ने ₹93 करोड़ से अधिक जमा किए, जो कुल बकाया का 25% था। इसके बाद 678 लंबित फ्लैट्स में से 170 फ्लैट्स रिलीज किए गए।
बाद में ओमैक्स ने प्रस्ताव दिया कि यदि प्राधिकरण 50 और फ्लैट्स रिलीज करता है तो वह ₹25 करोड़ की अतिरिक्त राशि जमा करने को तैयार है। विकास प्राधिकरण ने इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं जताई और सहमति दी कि यह राशि जमा करने पर 50 फ्लैट्स रिलीज किए जा सकते हैं।
“डेवलपर/बिल्डर द्वारा ₹25,00,00,000 की जमा राशि की स्थिति में, पहले से जारी 170 फ्लैट्स के अतिरिक्त 50 और फ्लैट्स जारी कर दिए जाएंगे,” न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने आदेश दिया।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि फ्लैट्स के लिए सब-लीज डीड्स निष्पादित करने के लिए होमबायर्स की सूची, साथ में उनकी बुकिंग तिथि अथवा बिल्डर-बायर एग्रीमेंट की तिथि, आधार मानी जाएगी। अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (AOA) द्वारा दी गई उत्तराधिकारियों और संयुक्त मालिकों की सूची को भी ध्यान में रखा जाएगा।
“यदि इस आदेश के तहत सब-लीज के अधिकार को लेकर होमबायर्स के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो नोएडा प्राधिकरण का सीईओ इसे एक सप्ताह के भीतर तय करेगा,” कोर्ट ने स्पष्ट किया।
23 मार्च 2018 को पारित अंतरिम आदेश को तदनुसार संशोधित किया गया, और नोएडा प्राधिकरण को निर्देशित किया गया कि अगली सुनवाई की तारीख तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे, जो जुलाई 2025 के दूसरे सप्ताह में निर्धारित है।
मामले का शीर्षक: तरुण कपूर और 29 अन्य बनाम नोएडा प्राधिकरण और अन्य दो [WRIT - C No. - 10854 of 2018]
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता: निपुण सिंह, नमन अग्रवाल
प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता: अंकित सिंह, अनुज श्रीवास्तव, सीएससी, कौशलेंद्र नाथ सिंह, कुनाल रवि सिंह, मंजरी सिंह, पंकज दुबे, प्रियांका मिधा, रघुवंश मिश्रा, राम एम. कौशिक, शिखर कौशल