इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या मामले में जमानत रद्द करने की याचिका याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति के चलते खारिज की

हरीबंश दुबे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य (क्रिमिनल मिस. बेल कैंसलेशन एप्लिकेशन संख्या 130/2022) मामले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 28 जुलाई 2025 को जमानत रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। यह याचिका विपक्षी पक्ष संख्या 2 को एक गंभीर आपराधिक मामले में दी गई जमानत को रद्द करने के लिए दायर की गई थी। हालांकि, याचिकाकर्ता की बार-बार अनुपस्थिति और मामले को आगे नहीं बढ़ाने के चलते अदालत ने इसे सुनवाई योग्य नहीं माना।

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मामले की पृष्ठभूमि

यह याचिका 27 अप्रैल 2020 को पारित उस आदेश को रद्द कराने के लिए दायर की गई थी, जिसमें विपक्षी पक्ष संख्या 2 को केस क्राइम संख्या 51/2019 में जमानत दी गई थी। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धाराएं 147, 148, 149, 302, 307, 504, 506 और 34 व क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धारा 7 के तहत दर्ज हुआ था। यह मामला शाहगंज थाना, जनपद जौनपुर से संबंधित था।

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जमानत रद्द करने की यह याचिका 30 मार्च 2022 को दायर की गई थी। इसके बाद 15 सितंबर 2023, 11 जनवरी 2024 और 18 जुलाई 2025 को भी सुनवाई हुई लेकिन याचिकाकर्ता की ओर से कोई पेश नहीं हुआ। यहां तक कि अंतिम सुनवाई के दिन भी कोई उपस्थित नहीं था।

“याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का बार-बार अनुपस्थित रहना व्यावसायिक कदाचार है। यह 'बेंच हंटिंग' या 'फोरम शॉपिंग' के बराबर है।”
– न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

अदालत ने कहा कि बार-बार स्थगन लेना और अनुपस्थिति न केवल वकालत के पेशे के खिलाफ है बल्कि न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग भी है। अदालत ने यह भी कहा कि केवल जमानत रद्द की याचिका लंबित होने से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता।

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सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ईश्वरलाल माली राठौर बनाम गोपाल (2021) 12 SCC 612 का हवाला देते हुए, अदालत ने कहा कि बार-बार स्थगन देना अनुचित है और इससे न्याय में देरी होती है।

“न्यायालय का बहुमूल्य समय, जो गंभीर मामलों के निर्णय में लगना चाहिए, उसे निराधार और तुच्छ याचिकाएं बर्बाद कर रही हैं।”
– इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अदालत ने यह भी कहा कि न्यायिक संसाधन सीमित हैं और उन्हें ऐसे मामलों में बर्बाद नहीं किया जा सकता जिनमें कोई गंभीरता नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से अनुपस्थिति यह दर्शाती है कि वह अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता और समय के साथ मामला निष्प्रभावी हो गया है।

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जमानत रद्द करने के वैध आधार – जो इस मामले में लागू नहीं होते:

अदालत ने जमानत रद्द करने के निम्नलिखित आधार बताए:

• आरोपी फिर से वही अपराध करे
• जांच में बाधा डाले
• साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे
• विदेश भाग जाए या लापता हो जाए
• गवाहों को धमकाए या बदला ले
• यदि जमानत आदेश अवैध या पक्षपाती हो
• यदि आदेश तथ्यों को छिपाकर लिया गया हो

“वर्तमान मामला उपरोक्त किसी भी श्रेणी में नहीं आता।”
– न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

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इन आधारों में से कोई भी इस मामले में मौजूद नहीं था, इसलिए अदालत ने जमानत आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

“उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, यह अदालत इस जमानत रद्द याचिका को स्वीकार करने से इंकार करती है। याचिका तदनुसार खारिज की जाती है।”
– आदेश दिनांक: 28 जुलाई 2025

अदालत ने रजिस्ट्री (अनुपालन) को आदेश दिया कि इस आदेश की प्रति संबंधित न्यायालय/प्राधिकरण को तुरंत भेजी जाए।

केस का शीर्षक: हरिबंश दुबे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

केस संख्या: आपराधिक विविध जमानत रद्दीकरण आवेदन संख्या 130/2022