30 मई 2025 को केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को डॉ. सिजा थॉमस की पेंशन लाभ जारी करने का आदेश दिया और उनके साथ किए गए उत्पीड़न को लेकर सख्त टिप्पणी की। डॉ. थॉमस गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रिंसिपल के पद से 31 मार्च 2023 को सेवानिवृत्त हुई थीं और उन्होंने केटीयू की कार्यवाहक कुलपति (VC) के रूप में भी सेवा दी थी।
उन्होंने 3 नवंबर 2022 को तत्कालीन राज्यपाल और चांसलर के आदेश के अनुसार कार्यभार संभाला था। यह नियुक्ति केटीयू अधिनियम की धारा 13(7) के तहत अस्थायी रूप से की गई थी।
“हम देखते हैं कि सरकार ने अपनी शक्ति का उपयोग डॉ. थॉमस के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने और उन्हें वीसी का पद स्वीकार करने के लिए उत्पीड़ित करने हेतु किया।”
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि डॉ. थॉमस के खिलाफ कोई लंबित अनुशासनात्मक या न्यायिक कार्यवाही नहीं है और पहले जो भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी, वह रद्द कर दी गई है।
राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका लंबित होने का हवाला दिया था और आरोप लगाया था कि डॉ. थॉमस ने 1960 के सरकारी सेवक आचरण नियमों का उल्लंघन किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) को खारिज कर दिया था और कोई कानूनी रोक नहीं थी।
“यह न्यायालय ऐसे विशिष्ट सरकारी कर्मचारी के साथ किए गए अन्याय की अनदेखी नहीं कर सकता; हमें उनके पेंशन के अधिकार की रक्षा करनी होगी, जो संविधान के तहत एक संपत्ति अधिकार है।”
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न्यायमूर्ति ए. मुहम्मद मुस्ताक और न्यायमूर्ति जॉनसन जॉन की खंडपीठ ने कहा कि सरकार अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि केरल सेवा नियमों (KSR) के भाग III के नियम 3 के अनुसार, केवल तब ही पेंशन रोकी जा सकती है जब विभागीय या न्यायिक कार्यवाही लंबित हो — जो कि इस मामले में नहीं है।
इससे पहले केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण (KAT) ने डॉ. थॉमस की प्रोविजनल पेंशन जारी करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद राज्य सरकार ने पूरा भुगतान नहीं किया, जिसके चलते उन्होंने अनुच्छेद 227 के तहत हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को देखते हुए अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप किया।
“हम यह देखकर स्तब्ध हैं कि राज्य सरकार एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी का वैध हक देने से इनकार करने के लिए अपनी शक्ति का मनमाने ढंग से प्रयोग कर रही है।”
अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह दो सप्ताह के भीतर सभी लंबित टर्मिनल लाभ जारी करे। ब्याज के मुद्दे पर, कोर्ट ने डॉ. थॉमस को न्यायाधिकरण से संपर्क करने की छूट दी।
न्यायालय ने दोहराया कि संविधानिक अदालतों की जिम्मेदारी है कि वे मौलिक अधिकारों की रक्षा करें और जब राज्य अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे, तो वह चुप नहीं रह सकती।
कोट (निर्णय से मुख्य टिप्पणी):
“जब सरकार की सत्ता उत्पीड़न का हथियार बन जाए, तब क्या संविधानिक अदालतें ऐसे मनमाने कार्य से आंखें मूंद सकती हैं जो वैध अधिकारों को कुचलता है?”
केस नंबर: ओपी (केएटी) 186/2025
केस का शीर्षक: डॉ. सीज़ा थॉमस बनाम केरल राज्य और अन्य