1 जुलाई से 30 सितंबर, 2025 तक “Mediation for the Nation” नामक एक प्रमुख राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से लंबित न्यायालय मामलों को हल करना है। इस पहल को भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने संयुक्त रूप से विकसित किया है, जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (MCPC) दोनों के प्रमुख भी हैं।
"मध्यस्थता 'राष्ट्र के लिए' अभियान पूरे भारत में शुरू किया जा रहा है, ताकि लंबित मामलों का निपटारा किया जा सके और लोगों को यह विश्वास दिलाया जा सके कि विवाद समाधान के लिए मध्यस्थता एक ऐसा तंत्र है जो लोगों के लिए अनुकूल, लागत प्रभावी और त्वरित है, जिससे रिश्तों, समय और धन की बचत होती है," - NALSA और MCPC द्वारा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति
इस 90-दिवसीय अभियान का उद्देश्य मध्यस्थता को एक पसंदीदा, सौहार्दपूर्ण विवाद समाधान पद्धति के रूप में आगे बढ़ाना है जो न केवल समय-कुशल है बल्कि रिश्तों को बनाए रखने में भी मदद करती है। यह तालुका न्यायालयों से लेकर उच्च न्यायालयों तक को कवर करेगा, जिससे देश के हर कोने में मध्यस्थता पहुंचेगी।
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इस अवधि के दौरान, मध्यस्थता के लिए कई तरह के मामलों पर विचार किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं:
- वैवाहिक विवाद
- दुर्घटना और बीमा दावे
- घरेलू हिंसा के मामले
- चेक बाउंस मामले
- वाणिज्यिक और उपभोक्ता विवाद
- सेवा से संबंधित विवाद
- समझौता योग्य आपराधिक मामले
- विभाजन के मुकदमे, भूमि अधिग्रहण के मुद्दे और बेदखली के मामले
1 जुलाई से 31 जुलाई, 2025 तक, अदालतें "विशेष मध्यस्थता अभियान के लिए रेफरल के लिए" शीर्षक के तहत योग्य मामलों को सूचीबद्ध करेंगी। यदि कोई मामला निपटान की संभावना दिखाता है, तो उसे मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।
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“यह विशेष अखिल भारतीय मध्यस्थता अभियान 1.7.2025 से शुरू होगा और यह 30.9.2025 तक जारी रहेगा। इसका उद्देश्य न्यायालयों में लंबित उपयुक्त मामलों का निपटारा करना और मध्यस्थता को देश के कोने-कोने तक ले जाना है,” - प्रेस विज्ञप्ति
इस प्रक्रिया में शामिल हैं:
- योग्य मामलों की पहचान करना
- शामिल पक्षों को सूचित करना
- मामलों को प्रमाणित मध्यस्थों के पास भेजना
शामिल मध्यस्थों में अनुभवी पेशेवर और नए प्रशिक्षित व्यक्ति दोनों शामिल होंगे जिन्होंने अनिवार्य 40 घंटे की मध्यस्थता प्रशिक्षण पूरा किया है। पहुँच और लचीलेपन को सुनिश्चित करने के लिए, मध्यस्थता पक्षों की सुविधा के आधार पर शारीरिक रूप से, ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में आयोजित की जाएगी।
“अभियान में सप्ताह के सभी 7 दिनों में मध्यस्थता निपटान प्रयास किए जाएँगे… तालुका या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऑनलाइन मध्यस्थता की सुविधा प्रदान करेगा।”
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संदर्भित और हल किए गए मामलों की संख्या पर नियमित अपडेट विशिष्ट तिथियों पर प्रस्तुत किए जाएंगे: 4, 11, 18, 25 अगस्त और 1, 8, 15 और 22 सितंबर, 2025। 6 अक्टूबर, 2025 तक एक अंतिम रिपोर्ट संकलित की जाएगी और MCPC को प्रस्तुत की जाएगी।
प्रत्येक उच्च न्यायालय की मध्यस्थता निगरानी समिति अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में अभियान की देखरेख करेगी। इसके अतिरिक्त, मध्यस्थ यदि आवश्यक हो तो परामर्शदाताओं या विषय वस्तु विशेषज्ञों से परामर्श कर सकते हैं।
अभियान की सफलता का मूल्यांकन करने के लिए, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल द्वारा चयनित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी में एक विस्तृत अध्ययन किया जाएगा, जिसमें इसके प्रभाव, प्रभावशीलता और सीखों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
