भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने इटली में मिलान कोर्ट ऑफ अपील में बोलते हुए इस बात पर जोर दिया कि भारतीय संविधान एक राजनीतिक या शासन संबंधी दस्तावेज से कहीं अधिक है। 

उन्होंने इसे एक "क्रांतिकारी वक्तव्य" में कहा - औपनिवेशिक उत्पीड़न, गरीबी, असमानता और गहरे सामाजिक विभाजन की बेड़ियों से उभरे देश के लिए आशा की किरण।

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"देश में सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रदान करने में संविधान की भूमिका: भारतीय संविधान के 75 वर्षों के प्रतिबिंब" पर व्याख्यान देते हुए, सीजेआई ने गर्व से कहा कि भारतीय संविधान के निर्माता सामाजिक-आर्थिक न्याय की महत्वपूर्ण आवश्यकता से पूरी तरह अवगत थे।

“यह एक नई शुरुआत का वादा था, जहाँ सामाजिक और आर्थिक न्याय हमारे देश का मुख्य लक्ष्य होगा। अपने मूल में, भारतीय संविधान सभी के लिए स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को कायम रखता है,”— CJI बीआर गवई

उन्होंने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया, उन्हें सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए संविधान की प्रतिबद्धता की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति के रूप में उजागर किया। उन्होंने रेखांकित किया कि स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में, कई संवैधानिक विशेषज्ञों ने इस तरह के महत्वाकांक्षी दस्तावेज़ की व्यवहार्यता पर संदेह किया था। उन्होंने विशेष रूप से सर आइवर जेनिंग्स का उल्लेख किया, जिन्होंने संविधान की आलोचना करते हुए कहा कि यह “बहुत लंबा, बहुत कठोर और बहुत विस्तृत है।”

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हालांकि, न्यायमूर्ति गवई ने इस बात पर जोर दिया:

“भारत के संविधान ने अपने नागरिकों के लिए सामाजिक-आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है।”

CJI ने विस्तार से बताया कि कैसे संसद ने निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कई कानून बनाए और कैसे न्यायपालिका ने मौलिक अधिकारों की व्याख्या का विस्तार किया। उन्होंने कहा कि संविधान ने हमेशा आम नागरिक के जीवन को ऊपर उठाने का प्रयास किया है।

“दूसरे शब्दों में, सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रदान करने में पिछले पचहत्तर वर्षों में भारतीय संविधान की यात्रा महान महत्वाकांक्षा और महत्वपूर्ण सफलताओं की कहानी है।”

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कृषि सुधारों और सकारात्मक कार्रवाई का हवाला देते हुए, उन्होंने बताया कि कैसे इन प्रयासों ने सामंती संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों जैसे ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों को न्याय प्रदान किया। भूमि सुधारों ने कुछ लोगों के एकाधिकार को तोड़ा और भूमि और आजीविका तक पहुँच वितरित की, जबकि आरक्षण ने प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में मदद की।

“संविधान ने हमें दृष्टि, उपकरण और नैतिक मार्गदर्शन दिया है। इसने हमें दिखाया है कि कानून वास्तव में सामाजिक परिवर्तन के लिए एक उपकरण, सशक्तीकरण के लिए एक शक्ति और कमजोर लोगों का रक्षक हो सकता है।”

अपने भाषण का समापन करते हुए, CJI गवई ने नागरिक अधिकार नेता डॉ. मार्टिन लूथर किंग जूनियर को उद्धृत किया:

“नैतिक ब्रह्मांड का चाप लंबा है, लेकिन यह न्याय की ओर झुकता है।”

उन्होंने आगे कहा:

“यह उस ओर तभी झुकता है जब हम इसे स्वयं मोड़ने के लिए सक्रिय रूप से काम करते हैं।”