पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा 2004 में 50 साल पुरानी खास महल लीज को रद्द करने और मिडवे अपार्टमेंट को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों को बेदखल करने की कार्रवाई को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने राज्य की कार्रवाई को “प्रथम दृष्टया अवैध” बताते हुए कहा कि राज्य ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत निर्धारित कानूनी प्रक्रिया को नजरअंदाज नहीं कर सकता।
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यह लीज 1 अप्रैल 1966 से शुरू होकर 50 वर्षों के लिए दी गई थी, जिसे 2004 में बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एकतरफा रूप से रद्द कर दिया और भूमि व उस पर निर्मित इमारतों पर कब्जा लेने की कार्रवाई शुरू की थी।
"बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए लीज रद्द कर भूमि पर कब्जा लेना मनमाना, अवैध और कानूनन असंवेदनशील है," न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिन्हा ने 15 जुलाई 2025 के फैसले में कहा।
कोर्ट ने फ्लैट मालिकों के अधिकारों को दिया संरक्षण
यह फैसला मिडवे अपार्टमेंट को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के 25 फ्लैट मालिकों की याचिका पर आया। याचिकाकर्ताओं ने वैध रजिस्ट्री के माध्यम से फ्लैट खरीदे थे और 1989 में बिहार सरकार से प्राप्त अनुमति पत्र के आधार पर निर्माण हुआ था।
राज्य सरकार ने बिना किसी पूर्व सूचना या सुनवाई के लीज रद्द कर दी। कोर्ट ने इस पर सख्त आपत्ति जताई:
"प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर न देना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है," कोर्ट ने कहा।
प्रशासनिक आदेश से नहीं हो सकती बेदखली
कोर्ट ने संजय सिंह बनाम पटना नगर निगम और खास महल सिटिजन वेलफेयर सोसाइटी जैसे मामलों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि कोई भी लीज – भले ही समाप्त हो चुकी हो – कानूनी कब्जा प्रदान करती है और उसे केवल दीवानी अदालत के आदेश से ही समाप्त किया जा सकता है।
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"समाप्त हो चुकी लीज को भी केवल विधिसम्मत प्रक्रिया से ही समाप्त किया जा सकता है। किसी कार्यपालिका आदेश से कब्जा नहीं छीना जा सकता," कोर्ट ने कहा।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 111 के तहत अदालत में दीवानी मुकदमा दाखिल करना चाहिए था, न कि एकतरफा आदेश जारी करना।
राज्य सरकार ने दावा किया कि 1989 की अनुमति को बाद में निरस्त कर दिया गया था, लेकिन कोर्ट ने इस दावे को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कोई औपचारिक या वैध आदेश रिकॉर्ड पर नहीं है जिससे यह साबित हो कि वह अनुमति रद्द हुई हो।
सरकार की बाद की गतिविधियाँ – जैसे कर वसूलना, बिल्डिंग प्लान स्वीकृत करना और बिक्री पत्र पंजीकृत करना – यह दिखाते हैं कि वह अनुमति मान्य थी और उसे स्वीकार किया गया था।
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कोर्ट ने यह भी माना कि याचिकाकर्ताओं ने वैध सरकारी अनुमति के आधार पर जीवन की पूंजी लगाई, बैंक लोन लिया और वर्षों से रह रहे थे। ऐसे में सरकार द्वारा अचानक उनका अधिकार छीनना कानूनन और नैतिक रूप से गलत है।
"राज्य सरकार ने जब निर्माण को स्वीकृति दी और उसे प्रोत्साहित किया, तब अब वह अपनी बात से मुकर नहीं सकती," कोर्ट ने कहा।
सरकार ने 2011 की नई खास महल नीति के तहत कार्रवाई शुरू की थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह नीति पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं हो सकती:
"2011 नीति के आधार पर की गई बेदखली कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। यह नीति पुराने मामलों पर लागू नहीं की जा सकती," कोर्ट ने कहा।
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पटना हाईकोर्ट ने:
- 2004 के लीज रद्द आदेशों को खारिज किया।
- 1989 की अनुमति को वैध और प्रभावी घोषित किया।
- सरकार को याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोका, जब तक कि कानूनन प्रक्रिया पूरी न हो।
- लीज नवीनीकरण के लिए याचिकाकर्ताओं को आवेदन करने की छूट दी, जिसे नियमों के अनुसार सुना जाएगा।
केस का शीर्षक: रॉबर्ट लाकड़ा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य
केस संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 11929 of 2016