मध्य प्रदेश हाईकोर्ट 28 जुलाई को एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने जा रहा है जिसमें राज्य के मेडिकल कॉलेजों में छात्रों की आत्महत्या के मामलों में तेजी से वृद्धि को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है।
यह मामला मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ के समक्ष 23 जुलाई को आया। याचिकाकर्ता के वकील ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होकर सुनवाई में भाग लिया और अगली तारीख पर उनके स्वयं उपस्थित होने की उम्मीद है।
याचिकाकर्ता ने कई राज्यों में फैली समस्या की ओर ध्यान दिलाया
यह याचिका कृष्ण कुमार भार्गव, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ने दायर की। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु मिलकर देश में छात्रों की आत्महत्याओं के लगभग एक-तिहाई मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। यह आंकड़ा IC3 संस्थान की रिपोर्ट "Students Suicide: An Epidemic Sweeping India, Volume 2" से लिया गया है।
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याचिका में पिछले 10 वर्षों में लिंग के आधार पर आत्महत्या के बढ़ते मामलों को भी उजागर किया गया है। पुरुष छात्रों की आत्महत्या में 50% और महिला छात्रों की आत्महत्या में 61% की वृद्धि दर्ज की गई है।
याचिका में यूनिसेफ की रिपोर्ट 'द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन' का भी हवाला दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि भारत में 15 से 24 वर्ष के बीच के हर सात में से एक युवा मानसिक रूप से अस्वस्थ है।
"सिर्फ 41% युवाओं ने यह स्वीकार किया कि उन्हें मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए सहायता लेनी चाहिए,"
रिपोर्ट में बताया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता और स्वीकार्यता की कमी है।
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निजी मेडिकल कॉलेजों पर गंभीर आरोप
याचिका में सबसे गंभीर आरोप यह लगाया गया है कि मध्य प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेज छात्र आत्महत्याओं को प्राकृतिक मृत्यु के रूप में छुपाते हैं।
"अधिकांश निजी मेडिकल कॉलेज मौत को प्राकृतिक मृत्यु के रूप में दिखाते हैं,"
याचिका में कहा गया है। इसमें आगे लिखा है:
"अभिभावक इस विषय को संबंधित अधिकारियों के समक्ष लाने का साहस नहीं दिखा पाते हैं, या तो कॉलेज द्वारा धमकाए जाते हैं या ऐसे कारण होते हैं जिन्हें समझना कठिन पर अनुमान लगाना आसान होता है।"
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि कई मामलों में कॉलेज परिवारों पर दबाव डालते हैं या उन्हें चुप करा देते हैं, जिससे सत्य सामने नहीं आ पाता और न्याय की प्रक्रिया बाधित होती है। यह चुप्पी का वातावरण भय और उपेक्षा को बढ़ावा देता है।
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राष्ट्रीय रिपोर्टों और संसदीय बहसों ने चिंता जताई
याचिका में 2024 की संसदीय बहसों का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में बढ़ती आत्महत्याओं को लेकर चिंता जताई गई थी।
साथ ही, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि मध्य प्रदेश छात्रों की आत्महत्या के मामलों में भारत में तीसरे स्थान पर है।
"राष्ट्रीय टास्क फोर्स की रिपोर्ट दर्शाती है कि मध्य प्रदेश वह तीसरा राज्य है जहां हर साल आत्महत्या की दर बढ़ रही है,"
याचिका में यह भी कहा गया है।
याचिकाकर्ता ने अदालत से आग्रह किया है कि वह राज्य सरकार को निर्देश दे कि मेडिकल कॉलेजों और अन्य निजी एवं सरकारी शिक्षण संस्थानों में कार्यस्थल की स्थिति और वातावरण में सुधार किया जाए।
इसके अतिरिक्त, उन्होंने पिछले 10 वर्षों में राज्य के विभिन्न कॉलेजों में हुए छात्र आत्महत्या मामलों की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है।
मामले का शीर्षक: कृष्ण कुमार भार्गव बनाम मध्य प्रदेश राज्य
वृत्त याचिका संख्या: WP - 26049/2025
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य सांघी