झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन कार्यवाही का सामना कर रहे एक व्यक्ति को अंतिम अवसर देते हुए हस्तक्षेप किया, जब समय-सीमा और जमानत बॉन्ड को लेकर हुई गड़बड़ी के कारण उसका ट्रायल ठप पड़ गया था। एक आपराधिक विविध याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अपने पहले के आदेश में संशोधन किया और आत्मसमर्पण के लिए नई तारीख तय की, साथ ही साफ कर दिया कि इसके आगे कोई ढील नहीं दी जाएगी। यह मामला रांची पीठ में न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद के समक्ष सुना गया।
पृष्ठभूमि
यह मामला सौरव बर्धन से जुड़ा है, जिन्हें इस वर्ष फरवरी में हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी थी। उस आदेश में उन्हें दो सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा गया था, ताकि उनकी जमानत बॉन्ड औपचारिक रूप से स्वीकार की जा सके। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के तरसेम लाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय फैसले के अनुरूप था।
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बर्धन के अनुसार, जब उन्होंने आदेश का पालन करने की कोशिश की, तो चीज़ें अपेक्षा के अनुसार आगे नहीं बढ़ीं। हाई कोर्ट में दायर एक अनुपूरक हलफनामे में उन्होंने अपना एक पूर्व कथन वापस लेते हुए स्पष्ट किया कि जब वे निचली अदालत पहुँचे, तब तक दो सप्ताह की अवधि समाप्त हो चुकी थी। इस चूक का पता चलते ही उन्होंने समय बढ़ाने के लिए वर्तमान याचिका दायर की।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इस दलील से सहमत नहीं दिखा। ईडी के वकील ने अदालत को बताया कि बर्धन की गैर-हाज़िरी के कारण ट्रायल प्रभावी रूप से रुका हुआ है। ईडी ने यह भी इंगित किया कि मार्च में याचिका दाख़िल होने के बावजूद इसकी शीघ्र सुनवाई के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया।
अदालत की टिप्पणियाँ
न्यायमूर्ति प्रसाद ने माना कि फरवरी के आदेश में आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण की बात स्पष्ट रूप से लिखी गई थी। अदालत ने बर्धन के इस तर्क पर भी ध्यान दिया कि उन्हें सटीक समय-सीमा की जानकारी नहीं थी, हालांकि रिकॉर्ड के आलोक में यह दलील पूरी तरह सहज नहीं लगी।
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साथ ही, पीठ ने तरसेम लाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन को भी ध्यान में रखा, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में भी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर ज़ोर दिया गया है। न्यायाधीश ने कहा, “माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून को ध्यान में रखते हुए… याचिकाकर्ता को आत्मसमर्पण का एक अवसर दिया जाना चाहिए।”
अदालत ने ईडी की चिंता को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया। आदेश में दर्ज किया गया कि याचिकाकर्ता के आचरण के कारण ट्रायल में देरी हुई है और आगे किसी भी चूक पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
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निर्णय
हाई कोर्ट ने 7 फरवरी 2025 के अपने पहले के आदेश में संशोधन करते हुए सौरव बर्धन को निर्देश दिया कि वे 22 दिसंबर 2025 को सक्षम अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करें और जमानत बॉन्ड पर विचार के लिए आवश्यक आवेदन दाख़िल करें।
पीठ ने अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट रखा: यदि बर्धन तय तारीख पर आत्मसमर्पण करने में विफल रहते हैं, तो ट्रायल कोर्ट उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए “सभी संभव उपाय” अपनाने के लिए स्वतंत्र होगी। इसी चेतावनी के साथ आपराधिक विविध याचिका का निपटारा कर दिया गया।
Case Title: Sourav Bardhan vs Union of India (through Directorate of Enforcement)
Case No.: Cr.M.P. No. 939 of 2025
Case Type: Criminal Miscellaneous Petition (Modification/Extension of Surrender Time in ED Case)
Decision Date: 20 December 2025
