गुरुवार को भरी अदालत में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की 24 वर्षीय जोथि @ नागाजोथि की अपील खारिज कर दी। वर्ष 2019 की गांजा जब्ती केस में अपनी सजा को चुनौती देने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं। जस्टिस विपुल एम. पंचोली की अगुवाई वाली पीठ ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई 10 साल की कठोर कारावास की सजा को बरकरार रखा, जिससे लंबे समय से चल रहा यह मामला आखिरकार निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया।
Background (पृष्ठभूमि)
अभियोजन पक्ष के अनुसार, सितंबर 2019 में एक गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने जोथि और उनके पति को एक दो-पहिया वाहन पर रोका। पुलिस का दावा था कि वाहन से 23.5 किलो गांजा और नकदी बरामद हुई। ट्रायल कोर्ट ने पुलिस के बयान को विश्वसनीय मानते हुए दोनों को दोषी ठहराया और बाद में मद्रास हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को सही माना।
Read also:- दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडिगो उड़ान संकट पर केंद्र को फटकार लगाई, जवाबदेही और तुरंत मुआवज़ा सुनिश्चित
सुनवाई के दौरान, जोथि के वकील ने दलील दी कि मामले में कई प्रक्रिया-गत खामियां थीं-रिहायशी इलाके में गिरफ्तारी होने के बावजूद कोई स्वतंत्र गवाह नहीं लिया गया, और नमूने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लेने के बजाय मौके पर ही ले लिए गए। उनका कहना था कि ये कमियां इतनी गंभीर हैं कि पूरे मामले को संदेहास्पद मानकर सजा हटाई जानी चाहिए।
Court’s Observations (अदालत की टिप्पणियां)
पीठ इन तर्कों से सहमत नहीं हुई।
स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति पर अदालत ने कहा कि पुलिस गवाहों के बयान सुसंगत थे। “पीठ ने टिप्पणी की, ‘सिर्फ इसलिए कि स्वतंत्र गवाह नहीं हैं, भरोसेमंद साक्ष्य को संदेह की नजर से नहीं देखा जा सकता,’” जो कि न्यायिक दृष्टांतों के अनुरूप है।
सबसे महत्वपूर्ण तर्क-गलत तरीके से नमूने लिए जाने-पर अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णय साफ बताते हैं कि यदि सामग्री की शुचिता बरकरार है, तो मौके पर नमूना लेने से मामला स्वतः निरस्त नहीं होता। इस मामले में, अदालत ने पाया कि जब्त सामग्री की सील सुरक्षित थी, वैज्ञानिक अधिकारी ने भी इसकी पुष्टि की, और मजिस्ट्रेट के रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से S-1 और S-2 नमूनों का उल्लेख था।
Read also:- सुप्रीम कोर्ट ने NCDC की टैक्स कटौती की मांग ठुकराई, कहा-डिविडेंड और जमा ब्याज 'लॉन्ग-टर्म फाइनेंस'
नमूने के वजन में मामूली कमी-सीज के दौरान लगभग 50 ग्राम और प्रयोगशाला में 40.6 ग्राम-को अदालत ने स्वाभाविक सुखने की प्रक्रिया बताया। सुनवाई के दौरान जज ने कहा, “नमी कम होने से वजन में हल्का अंतर आ सकता है, इससे अभियोजन का मामला नहीं टूटता।”
जहाँ तक जोथि की दलील-कम उम्र, कोई आपराधिक इतिहास नहीं, और एक नाबालिग बच्चे की देखभाल-का सवाल है, अदालत ने सहानुभूति दिखाई, लेकिन कहा कि वाणिज्यिक मात्रा वाले मामलों में NDPS एक्ट न्यूनतम सजा कम करने की कोई अनुमति नहीं देता।
Read also:- सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा चूकने पर मध्यस्थ बदला, कहा-सेक्शन 29A के तहत मंडेट स्वतः समाप्त
Decision (निर्णय)
सभी पक्षों को सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के निष्कर्षों को सही ठहराया और कहा कि अभियोजन ने साबित किया कि जोथि के पास 23.5 किलो गांजा सचेत कब्जे में था। अदालत ने अपील खारिज कर दी, हालांकि यह भी स्पष्ट किया कि जोथि चाहे तो कानून के तहत उपलब्ध सजा-माफी/रिमिशन का विकल्प संबंधित प्राधिकरणों के समक्ष रख सकती हैं।
Case Title: Jothi @ Nagajothi vs. State, represented by the Inspector of Police
Case No.: Criminal Appeal No. 259 of 2025 (arising out of SLP (Crl.) No. 52102 of 2024)
Case Type: Criminal Appeal (NDPS Act – Conviction Challenge)
Decision Date: 11 December 2025
