भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल 2024 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के क्षेत्रीय अधिकारिता से संबंधित प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखा। अदालत ने स्पष्ट किया कि वस्तुओं या सेवाओं के लिए चुकाई गई कीमत के आधार पर अधिकारिता तय करना, न कि दावा की गई क्षतिपूर्ति के आधार पर, संविधानिक और भेदभावरहित है।

“जिला, राज्य या राष्ट्रीय आयोग में अधिकारिता तय करने के लिए वस्तु या सेवा के लिए चुकाई गई राशि के आधार पर क्षेत्राधिकार देना न तो अवैध है और न ही भेदभावपूर्ण।”
— सुप्रीम कोर्ट पीठ

संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए धारा 34, 47 और 58 को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि इस प्रकार अधिकारिता तय करने से असमानता होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनौती को खारिज कर दिया।

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न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि विचाराधीन मूल्य के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारिता तय करना कानून के उद्देश्यों से सीधा संबंध रखता है और यह व्यवस्था उचित और प्रभावी न्याय प्रणाली को सुनिश्चित करती है।

“वस्तु या सेवा की कीमत, उपभोक्ता द्वारा मांगी गई क्षतिपूर्ति की तुलना में अधिक सटीक और वस्तुनिष्ठ मापदंड है। यह वर्गीकरण तार्किक और संविधान सम्मत है।”
— न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा (निर्णय लेखक)

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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के 15 जुलाई 2020 से लागू होने के बाद अब उपभोक्ता फोरम की अधिकारिता दावे की राशि के बजाय सेवा या वस्तु के लिए चुकाई गई कीमत के आधार पर तय की जाती है। 2021 के नियमों के अनुसार:

जिला आयोग: जहां विचाराधीन मूल्य ₹50 लाख तक हो

राज्य आयोग: ₹50 लाख से ₹2 करोड़ तक

राष्ट्रीय आयोग (NCDRC): ₹2 करोड़ से अधिक

"रुतु मिहिर पांचाल बनाम भारत संघ" (WP(C) 282/2021) मामले में याचिकाकर्ताओं ने इस नियम को चुनौती दी थी। उन्होंने ₹50 करोड़ का मुआवजा मांगा था, लेकिन एनसीडीआरसी ने यह कहते हुए शिकायत खारिज कर दी कि कार की कीमत ₹44 लाख थी, जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। यह मामला एक व्यक्ति की मृत्यु से जुड़ा था, जो Ford Endeavour में निर्माण दोष के कारण लगी आग में झुलस गया था।

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याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि इस तरह की प्रणाली से विचित्र स्थिति उत्पन्न होती है, जहां उच्च मुआवजा दावा होने के बावजूद निचले फोरम में सुनवाई होती है, केवल उत्पाद की कीमत के कारण। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे तर्कसंगत व्यवस्था बताते हुए खारिज कर दिया।

“यह वर्गीकरण न्यायिक व्यवस्था के प्रभावी और तर्कसंगत ढांचे से सीधे जुड़ा हुआ है।”
— सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

हालांकि, अदालत ने व्यवहारिक चिंताओं पर भी ध्यान दिया और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद एवं केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वे धारा 3, 5, 10, 18 से 22 के तहत अपने दायित्वों का पालन करें और कानून की समीक्षा व सुधार के सुझाव सरकार को दें।

केस का शीर्षक: रुतु मिहिर पांचाल और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, WP(C) 282/2021

उपस्थिति:

याचिकाकर्ताओं के लिए श्री अभिमन्यु भंडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता। श्री सोमेश तिवारी, सलाहकार। सुश्री विदुला मेहरोत्रा, सलाहकार। श्री उत्सव सक्सेना, सलाहकार। श्री शुभंकर सिंह, सलाहकार। श्री आशना मेहरा, सलाहकार। सुश्री मनीषा अंबवानी, एओआर श्री श्रीयश ललित, सलाहकार। श्री हरेश रायचुरा, एओआर श्रीमती सरोज रायचुरा, सलाहकार। श्री कल्प रायचुरा, सलाहकार।

प्रतिवादी के लिए श्री विक्रमजीत बनर्जी, ए.एस.जी. श्री नचिकेता जोशी, सलाहकार। श्री अनमोल चंदन, सलाहकार। श्री प्रियंका दास, सलाहकार। श्री टी.एस. सबरीश, वकील. श्री ए. देब कुमार, सलाहकार। श्री सबरीश सुब्रमण्यन, सलाहकार। श्री श्रीकांत नीलप्पा तेरदाल, एओआर श्री अमरीश कुमार, एओआर श्री वीरेश बी सहर्या, एओआर