भारतीय विधि परिषद (बीसीआई) ने देश भर में नए कानूनी शिक्षा केंद्रों (लॉ कॉलेजों) की स्थापना पर तीन वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इसका उद्देश्य घटिया संस्थानों की अनियंत्रित वृद्धि तथा कानूनी शिक्षा के व्यावसायीकरण के कारण गुणवत्ता में गिरावट को रोकना है।
प्रतिबंध अवधि के दौरान, कोई नया लॉ कॉलेज स्वीकृत नहीं किया जाएगा और मौजूदा संस्थान बीसीआई की स्पष्ट अनुमति के बिना नए पाठ्यक्रम, अनुभाग या बैच शुरू नहीं कर सकेंगे। परिषद ने कानूनी शिक्षा में मानकों, संकाय की कमी और प्रणालीगत कमजोरियों को सुधारने पर जोर दिया है।
"घटिया संस्थानों की अनियंत्रित वृद्धि और उचित निरीक्षण के बिना एनओसी जारी करने से कानूनी शिक्षा प्रभावित हुई है। यह प्रतिबंध समेकन और गुणवत्ता सुधार की दिशा में एक कदम है," बीसीआई की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया।
वंचित समूहों, दूरदराज के जिलों या दिव्यांग व्यक्तियों के लिए संस्थानों को संकीर्ण अपवाद दिया गया है, बशर्ते वे बुनियादी ढांचे और संकाय की सख्त आवश्यकताओं को पूरा करें। बीसीआई मौजूदा कॉलेजों के लिए निरीक्षण तेज करेगी और अनुपालन न करने पर मान्यता रद्द करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई जैसे दंड का प्रावधान है।
यह प्रतिबंध अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत लागू किया गया है और 2019 के अस्थायी प्रतिबंध तथा न्यायालय के निर्देशों के बाद आया है। बीसीआई ने कानूनी शिक्षा मानकों और न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को बनाए रखने के अपने संकल्प को दोहराया।
परिषद ने हितधारकों से विस्तार के बजाय गुणवत्ता को प्राथमिकता देने और नए विनियमों के साथ पूर्ण सहयोग करने का आग्रह किया। प्रतिबंध के प्रभाव का वार्षिक आकलन किया जाएगा और आवश्यकतानुसार समायोजन किए जाएंगे।