बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे के सहकारी न्यायालय और सहकारी सोसायटी के उप-पंजीयक द्वारा पारित आदेशों को सही ठहराते हुए स्पष्ट किया कि कॉन्डोमिनियम "ट्रेजर पार्क" में मेंटेनेंस शुल्क प्रत्येक फ्लैट मालिक के साझा हिस्से (undivided share) के अनुपात में ही वसूला जाएगा। यह निर्णय महाराष्ट्र अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1970 (Apartment Act) की धारा 10 के तहत लिया गया है।
यह याचिका सचिन मालपानी और अन्य द्वारा दाखिल की गई थी, जो “ट्रेजर पार्क” में बड़े फ्लैट (3BHK और 4BHK) के मालिक हैं। उन्होंने सहकारी न्यायालय के 13 मई 2022 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उप-पंजीयक द्वारा 8 जुलाई 2021 को पारित आदेश को बरकरार रखा गया था। उप-पंजीयक ने अपने आदेश में कहा था कि सभी फ्लैट मालिकों से मेंटेनेंस शुल्क उनकी संपत्ति के अनुपात में वसूला जाना चाहिए।
पंजीकृत डीड ऑफ डिक्लेरेशन एक वैधानिक दस्तावेज़ है जिसे महाराष्ट्र अपार्टमेंट अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए, हाईकोर्ट ने कहा।
कोर्ट ने पाया कि 29 जुलाई 2011 को निष्पादित और 31 मई 2017 को परिशिष्ट रूप में जोड़ा गया "डीड ऑफ डिक्लेरेशन" स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक फ्लैट मालिक का साझा क्षेत्र और सुविधाओं पर अधिकार उनके फ्लैट के आकार के अनुसार तय होगा। डिक्लेरेशन की धारा 8(XVIII) में यह उल्लेख है कि आय और व्यय का बंटवारा मेंटेनेंस कॉर्पस फंड (MCF) में प्रत्येक फ्लैट मालिक के योगदान के अनुपात में किया जाएगा।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि पहले सभी फ्लैट मालिकों से समान रूप से मेंटेनेंस लिया जाता था, भले ही उनका फ्लैट कितना बड़ा या छोटा हो। उनका यह भी कहना था कि सभी साझा सुविधाएं जैसे जिम, पार्क, स्विमिंग पूल आदि समान रूप से उपयोग की जाती हैं, इसलिए शुल्क भी बराबर होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आदेश पारित करने वाले उप-पंजीयक के पास Apartment Act के तहत अधिकार नहीं था।
"08.07.2021 को उप-पंजीयक द्वारा पारित आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर है और यह शून्य (nullity) है," याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा।
हालांकि, अदालत ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2012 और 2021 में जारी अधिसूचनाओं के तहत उप-पंजीयक को आवश्यक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आदेश पारित करना उनके अधिकार क्षेत्र में था।
विरोधी पक्ष (छोटे फ्लैट मालिक) के वकील ने तर्क दिया कि डिक्लेरेशन और अधिनियम दोनों यह स्पष्ट करते हैं कि साझा खर्चों का बंटवारा अनुपातिक रूप से ही होना चाहिए। उन्होंने बताया कि 31 जुलाई 2022 को कॉन्डोमिनियम की आमसभा में इस संबंध में चर्चा हुई थी और अगस्त 2022 से मेंटेनेंस बिल उसी के अनुसार जारी हो रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने न तो उस बैठक की कार्यवाही को चुनौती दी और न ही संशोधित शुल्क का भुगतान किया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 10 के अनुसार:
संपत्ति के साझा लाभों को अपार्टमेंट मालिकों के बीच उनके साझा हित के प्रतिशत के अनुसार बांटा जाएगा और खर्च भी उसी अनुपात में लिया जाएगा।
कोर्ट ने यह भी कहा कि पहले अगर समान शुल्क लिया गया था, तो वह प्रथा कानून को दरकिनार नहीं कर सकती। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता पहले से ही समान शुल्क व्यवस्था से लाभ उठा चुके हैं और अब वे वैध कानून के क्रियान्वयन को रोक नहीं सकते।
याचिकाकर्ता ऐसे प्रावधानों के अनुपालन में बाधा नहीं डाल सकते जो स्पष्ट रूप से उन पर लागू होते हैं, कोर्ट ने कहा और याचिका को खारिज कर दिया।
केस नाम:Sachin Malpani & Ors. बनाम Nilam Patil & Ors.
केस नंबर:Writ Petition No. 9179 of 2022