मंगलवार को मद्रास हाई कोर्ट में उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई जब एक 15 वर्षीय लड़की हिरासत से जुड़े मामले की सुनवाई के तुरंत बाद कोर्ट भवन की पहली मंजिल से कूद गई। उसे चोटें आईं और हाई कोर्ट की एम्बुलेंस से तुरंत राजीव गांधी सरकारी जनरल अस्पताल (आरजीजीएच) ले जाया गया।
लड़की के माता-पिता का तलाक हो चुका है। उसे अंडमान द्वीप से चेन्नई की नीलांकराई पुलिस लेकर आई थी, जब उसके जैविक पिता ने एक हैबियस कॉर्पस याचिका दायर की थी। उसे पहली बार 8 अगस्त 2025 को न्यायमूर्ति एम.एस. रमेश और न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन की पीठ के समक्ष पेश किया गया था।
मंगलवार को दोबारा सुनवाई के दौरान लड़की ने अंडमान में अपनी मां के साथ रहने की इच्छा जताई। हालांकि, मध्यस्थता केंद्र की गोपनीय रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद न्यायाधीशों ने माना कि उसके लिए वहां लौटना सुरक्षित और अनुकूल नहीं होगा।
पीठ ने पुलिस को निर्देश दिया कि लड़की को चेन्नई के केलीज़ स्थित गवर्नमेंट चिल्ड्रन होम फॉर गर्ल्स में रखा जाए और फिर मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, किलपौक में मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन कराया जाए। अदालत ने यह रिपोर्ट 26 अगस्त 2025 तक सीलबंद लिफाफे में पेश करने का आदेश दिया।
"यह आत्महत्या का प्रयास नहीं बल्कि पुलिस से बचने के प्रयास में हुआ एक हादसा प्रतीत होता है, हालांकि वास्तविक कारण केवल उचित जांच से ही पता चल सकेगा," मौके पर मौजूद एक वकील ने कहा।
पुलिस के अनुसार, जैसे ही उसे कोर्ट के गलियारों से ले जाया जा रहा था, लड़की ने भागने की कोशिश की और स्वतंत्रता दिवस के लिए लगाए गए सीरियल लाइट्स को पकड़कर नीचे उतरने का प्रयास किया, लेकिन संतुलन बिगड़ने से वह गिर गई। उसकी हालत फिलहाल स्थिर है।
मामले की सुनवाई 28 अगस्त, 2025 तक स्थगित कर दी गई है तथा घटना की आगे की जांच जारी है।
ध्यान दें: आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। यदि आप या आपका कोई परिचित मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा है, तो कृपया योग्य पेशेवरों से मदद लें। ‘दिशा’ हेल्पलाइन निःशुल्क परामर्श और सहायता सेवाएं प्रदान करती है।
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