कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय ने सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की है, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। मामला 2021 में फेसबुक पर साझा किए गए एक कार्टून से जुड़ा है, जो कथित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का मज़ाक उड़ाता है।
वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने यह याचिका न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ के समक्ष मेंशन की। उन्होंने कहा,
“हाईकोर्ट का आदेश मुझे दोषी ठहराता है। यह कहता है कि अर्नेश कुमार लागू नहीं होगा, 41-A लागू नहीं होगा और इमरान प्रतापगढ़ी भी लागू नहीं होगा।”
उन्होंने आगे कहा कि यह कार्टून COVID-19 महामारी के दौरान बनाया गया था और इसके तहत अधिकतम सज़ा तीन साल की है, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत आती है।
मालवीय की याचिका में कहा गया है,
“याचिकाकर्ता के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण एफआईआर दर्ज की गई है ताकि उसे उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए दंडित किया जा सके, जो कि शिकायतकर्ता की निजी सोच से मेल नहीं खाती। लेकिन एफआईआर की सामान्य जांच से ही स्पष्ट हो जाता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अपराध बनता ही नहीं है।”
विवादित कार्टून 6 जनवरी 2021 को प्रकाशित हुआ था, जिसमें एक सार्वजनिक व्यक्ति द्वारा दी गई उस टिप्पणी पर व्यंग्य था जिसमें कहा गया था कि कुछ वैक्सीन “पानी की तरह सुरक्षित” हैं, जबकि उनकी प्रभावशीलता का वैज्ञानिक परीक्षण नहीं हुआ था। यह कार्टून पिछले चार वर्षों से सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से प्रसारित हो रहा था।
विवाद दोबारा तब उठा जब 1 मई 2025 को किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसी कार्टून को एक टिप्पणी के साथ फिर से साझा किया, जिसमें जातिगत जनगणना को वक्फ और पहलगाम जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया गया। मालवीय ने इसे पुनः साझा करते हुए यह स्पष्ट किया कि यह उनके सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कार्टून हैं और वह उस अतिरिक्त टिप्पणी से सहमत नहीं हैं।
इसके बाद, 21 मई 2025 को बीएनएसएस की धारा 196, 299, 302, 352, 353(2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67(A) के तहत एफआईआर दर्ज की गई। शिकायतकर्ता, जो खुद को आरएसएस और हिंदू समुदाय का सदस्य बताते हैं, ने आरोप लगाया कि यह कार्टून आरएसएस की छवि को नुकसान पहुँचाता है, हिंसा भड़काता है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाता है।
हेमंत मालवीय की अग्रिम जमानत याचिका को पहले 24 मई 2025 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, इंदौर ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का रुख किया, जहां उनकी याचिका 3 जुलाई 2025 को खारिज कर दी गई।
हाईकोर्ट ने कहा,
“आवेदक ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा को पार कर दिया है। कार्टून की सामग्री और धार्मिक संदर्भों के उपयोग को देखते हुए पुलिस हिरासत में पूछताछ आवश्यक है।”
न्यायालय ने देखा कि कार्टून में आरएसएस की वर्दी में एक व्यक्ति को झुकते हुए दिखाया गया है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी के एक व्यंग्यात्मक चित्र द्वारा इंजेक्शन दिया जा रहा है, जो कि स्टेथोस्कोप और सिरिंज के साथ दर्शाया गया है। इसके अलावा, भगवान शिव से जुड़े आपत्तिजनक कथन भी अदालत के संज्ञान में आए।
“यह कृत्य जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण था, जिसका उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को आहत करना और सामाजिक सौहार्द्र को बिगाड़ना था,” न्यायालय ने टिप्पणी की।
हाईकोर्ट ने अर्नेश कुमार मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों को अस्वीकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के दोबारा ऐसा करने की आशंका है और उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 41(1)(b)(i) और (ii) लागू होती है। ऐसे में उसे सीआरपीसी की धारा 41A या बीएनएसएस की धारा 35 के तहत गिरफ्तारी से सुरक्षा नहीं दी जा सकती।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में मालवीय ने कहा है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप केवल एक रचनात्मक अभिव्यक्ति और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सामग्री को साझा करने से संबंधित हैं।
“यह एफआईआर केवल असहमति को दबाने और कानून का दुरुपयोग करने का एक प्रयास है,” याचिका में कहा गया है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि एफआईआर में उल्लिखित कोई भी अपराध सात साल से अधिक की सज़ा वाला नहीं है, इसलिए इमरान प्रतापगढ़ी और अर्नेश कुमार मामलों में दिए गए संरक्षण उन पर पूरी तरह लागू होते हैं।
सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई सोमवार, 14 जुलाई को करेगा।
मामले का नाम: हेमंत मालवीय बनाम मध्य प्रदेश राज्य