भारतीय राजधानी दिल्ली में उच्च न्यायालय ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि दिल्ली के अधिकारियों द्वारा जारी ओबीसी प्रमाणपत्र सिर्फ़ इसलिए 'प्रवासी' प्रमाणपत्र नहीं माना जा सकता क्योंकि यह दूसरे राज्य के जाति प्रमाणपत्र पर आधारित है।
यह निर्णय GNCTD बनाम निशा (डब्ल्यू.पी.(सी) 373/2024) मामले में आया, जहाँ दिल्ली सरकार ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) को प्रतिवादी निशा को ओबीसी आरक्षण के लिए पात्र मानने का निर्देश दिया गया था।
न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर और न्यायमूर्ति अजय दिगपॉल की खंडपीठ ने कहा:
"प्रमाणपत्र को उसी रूप में पढ़ा जाना चाहिए जैसा वह है। यह प्रतिवादी को केवल इसलिए जारी नहीं किया गया है क्योंकि वह प्रवासी है।"
न्यायालय ने कहा कि दिल्ली राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी निशा का ओबीसी प्रमाण पत्र स्पष्ट रूप से उसे दिल्ली का निवासी और जाट समुदाय से संबंधित बताता है, जिसे दिल्ली में ओबीसी के रूप में मान्यता प्राप्त है। केवल इसलिए कि प्रमाण पत्र उसके पिता के उत्तर प्रदेश से प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया गया था, इसकी वैधता में कोई बदलाव नहीं आता।
पीठ ने कहा, "सिर्फ़ यह तथ्य कि यह प्रमाण पत्र प्रतिवादी के पिता को उत्तर प्रदेश में जारी किए गए ओबीसी प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया गया है, प्रमाण पत्र में पहले की गई बातों से अलग नहीं है।"
DSSSB ने तर्क दिया था कि चूँकि जाति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए दस्तावेज़ पर आधारित था, इसलिए निशा को दिल्ली में अनारक्षित उम्मीदवार माना जाना चाहिए। हालाँकि, न्यायालय इससे असहमत था।
पीठ ने दृढ़ता से कहा, "हम प्रमाण पत्र में ऐसी कोई बात पढ़ने को तैयार नहीं हैं जिसका उसमें कोई स्थान नहीं है।"
न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण के लिए निशा के दावे को खारिज करने से पहले उसे पूर्व सूचना जारी न करने के लिए DSSSB की भी आलोचना की। न्यायालय ने कहा कि उसे स्पष्टीकरण का अवसर दिए बिना ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी।
न्यायालय ने टिप्पणी की, "अस्वीकृति... ओबीसी प्रमाण पत्र में किसी दोष के कारण नहीं है... याचिकाकर्ता ओबीसी प्रमाण पत्र में ऐसी शर्तें पढ़कर अस्वीकृति को उचित ठहराने की कोशिश कर रहे हैं जो उसमें नहीं पाई जातीं।"
इसमें आगे बताया गया कि प्रमाणपत्र दिल्ली के राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी किया गया था और डीएसएसएसबी द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार सभी शर्तें पूरी करता था।
इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने कैट के फैसले को बरकरार रखा और दिल्ली सरकार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिससे निशा को दिल्ली में ओबीसी आरक्षण का लाभ उठाने की अनुमति मिल गई।
उपस्थिति:
जीएनसीटीडी की ओर से: श्रीमती अवनीश अहलावत, श्री नितेश कुमार सिंह, सुश्री लावण्या कौशिक, श्री मोहनीश सहरावत, सुश्री अलीज़ा आलम
प्रतिवादी की ओर से: श्री एम.के. भारद्वाज, सुश्री प्रियंका एम. भारद्वाज, श्री मारिया मुगेश कन्नन