नई दिल्ली, 3 नवंबर - एक विस्तृत और असामान्य फैसले में, दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को 66 वर्षीय अधिवक्ता ओम सरन गुप्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और 406 के तहत दायर की गई थी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने यह कहते हुए आदेश दिया कि यह मामला “कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग” प्रतीत होता है, क्योंकि क्रूरता और आपराधिक विश्वासघात के आरोप इन अपराधों की कानूनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते।
यह एफआईआर, 2015 में विकासपुरी थाने में दर्ज हुई थी, जिसे गुप्ता की कथित दूसरी पत्नी निशी ने दहेज उत्पीड़न और 40 लाख रुपये के आभूषणों के गबन के आरोपों के आधार पर दर्ज कराया था।
पृष्ठभूमि
यह मामला अपने आप में जटिल था। निशी की पहली शादी 1991 में जीतेंद्र जैडका से हुई थी और उनका तलाक 2010 में हुआ। बाद में उसने दावा किया कि 2007 में उसने आर्य समाज मंदिर में गुप्ता से विवाह किया था। हालांकि, उस समय उसका पहला विवाह कानूनी रूप से समाप्त नहीं हुआ था, जिससे यह दूसरा विवाह अवैध हो गया।
दिल्ली के एक प्रैक्टिसिंग वकील गुप्ता ने दलील दी कि निशी ने अपनी पहली शादी की स्थिति छिपाई थी और शिकायतें दर्ज करते समय खाली चेकों का दुरुपयोग कर धन उगाही की कोशिश की। उन्होंने यह भी कहा कि उसने कई मामले दायर किए जिनमें एक चेक बाउंस का मामला भी शामिल था जिन सभी में वह बरी हो चुके हैं।
अदालत के अवलोकन
न्यायमूर्ति कृष्णा ने कहा कि एफआईआर की पूरी नींव गुप्ता और निशी के कथित विवाह पर आधारित थी, परंतु वह विवाह पहले ही मई 2022 में पारिवारिक अदालत द्वारा शून्य और अमान्य घोषित किया जा चुका था। फिर भी उन्होंने स्पष्ट किया कि धारा 498A, जो पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला पर क्रूरता को दंडित करती है, “वैवाहिक संबंध के आभास” वाले मामलों पर भी लागू हो सकती है बशर्ते कि क्रूरता या उत्पीड़न का स्पष्ट प्रमाण हो।
इस मामले में, अदालत को ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला।
“आरोप अस्पष्ट, सामान्य और समग्र प्रकृति के हैं,” न्यायाधीश ने टिप्पणी की। “वे मुख्य रूप से असमर्थित दावों और सामान्य धमकियों पर केंद्रित हैं, जिनमें कोई विशेष तारीख या परिस्थिति नहीं बताई गई।"
धारा 406 के तहत आपराधिक विश्वासघात के आरोप पर न्यायालय ने कहा कि ‘संपत्ति के सौंपे जाने’ का कोई सबूत नहीं है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि संयुक्त बैंक खाता होने मात्र से ‘संपत्ति सौंपे जाने’ का सिद्धांत सिद्ध नहीं होता, क्योंकि दोनों खाताधारकों को समान अधिकार होते हैं।
न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट के दिगंबर बनाम महाराष्ट्र राज्य और भजन लाल मामला उद्धृत करते हुए कहा कि जब आरोप स्वभाव से ही अस्पष्ट या अविश्वसनीय हों, तो एफआईआर को रद्द करना उचित होता है ताकि अनावश्यक उत्पीड़न न हो।
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि चेक बाउंस मामले में गुप्ता पहले ही बरी हो चुके हैं और गहनों के कथित गबन का कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं दिया गया।
निर्णय
अंत में, अदालत ने कहा कि अभियोजन की प्रक्रिया को जारी रखना “महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों के दुरुपयोग की अनुमति देना” होगा। इस आधार पर हाईकोर्ट ने एफआईआर संख्या 73/2015 और सभी संबंधित कार्यवाहियों को रद्द कर दिया।
“जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों और शिकायत की संपूर्ण सामग्री को यदि पूर्ण रूप से सही भी मान लिया जाए, तो भी धारा 498A या धारा 406 के तहत अपराध सिद्ध नहीं होता,” न्यायमूर्ति कृष्णा ने कहा।
याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि पक्षकारों को ट्रायल के लिए भेजना व्यर्थ होगा। मामले में लंबित सभी आवेदनों का भी निपटारा कर दिया गया।
यह निर्णय एक और बार यह याद दिलाता है कि जहां घरेलू क्रूरता से संबंधित कानून अत्यंत आवश्यक हैं, वहीं उन्हें व्यक्तिगत बदले की भावना से उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
Case Title: Om Saran Gupta & Ors. vs. State (NCT of Delhi) & Anr.