मेघालय उच्च न्यायालय ने कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए आधार अनिवार्य नहीं है, पहचान पत्र के अभाव में बच्चों को लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।

मेघालय हाईकोर्ट, शिलांग में बैठी खंडपीठ ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाया जिसने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के स्कूली बच्चों के अधिकारों की रक्षा की है। मुख्य न्यायाधीश सौरभ सेन और न्यायमूर्ति डब्ल्यू. डायंगदोह की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार की 2023 की अधिसूचना, जिसमें पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति पाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया गया था, 18 वर्ष से कम आयु के छात्रों पर लागू नहीं होगी।

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अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी बच्चे को केवल आधार कार्ड न होने के कारण किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ देने से वंचित नहीं किया जा सकता, जो सर्वोच्च न्यायालय के गोपनीयता अधिकार पर दिए गए ऐतिहासिक फैसलों की भावना के अनुरूप है।

पृष्ठभूमि

यह मामला एक जनहित याचिका (PIL) के रूप में ग्रेनेथ एम. संगमा द्वारा दायर किया गया था, जो उन छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रही थीं जिन्हें आधार कार्ड न होने के कारण छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पाया था।

याचिकाकर्ता ने 31 अक्टूबर 2023 की अधिसूचना को चुनौती दी थी, जिसे मेघालय शिक्षा विभाग ने जारी किया था। इस अधिसूचना में कहा गया था कि जो एससी/एसटी छात्र केंद्र या राज्य सरकार की अन्य छात्रवृत्ति योजनाओं के पात्र नहीं हैं, उन्हें वित्तीय सहायता पाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य रूप से देना होगा।

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याचिकाकर्ता के वकील पी.टी. संगमा ने दलील दी कि यह अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा पहले दिए गए आधार छूट के प्रावधानों के विपरीत है। उन्होंने 12 मई 2017 की सीबीडीटी प्रेस विज्ञप्ति का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि मेघालय के निवासियों को आधार से जोड़ना अनिवार्य नहीं है।

उन्होंने आगे बताया कि फरवरी और जुलाई 2017 में जारी कई सरकारी सर्कुलर और 7 अक्टूबर 2020 के आरटीआई उत्तर में भी यह स्पष्ट किया गया था कि जन्म-मृत्यु पंजीकरण जैसी मूल सेवाओं के लिए आधार आवश्यक नहीं है।

“राज्य सरकार बच्चों को आधार के लिए पंजीकरण करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती ताकि वे लाभ प्राप्त कर सकें। यह सर्वोच्च न्यायालय के के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ के निर्णय में मान्यता प्राप्त गोपनीयता और स्वायत्तता के सिद्धांतों का उल्लंघन है,” वकील संगमा ने तर्क दिया।

अदालत के अवलोकन

खंडपीठ ने आधार (लक्षित वितरण अधिनियम, 2016) की धारा 7 का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया, जो सरकार को कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण की अनुमति देती है।

हालांकि, मुख्य न्यायाधीश सेन ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस धारा को बरकरार रखते हुए यह भी स्पष्ट किया था कि प्रमाणीकरण में विफलता के कारण किसी भी पात्र व्यक्ति को लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।

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सर्वोच्च न्यायालय के के.एस. पुट्टस्वामी निर्णय का हवाला देते हुए खंडपीठ ने कहा:

“संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित लक्ष्य केवल कुछ लोगों के लिए नहीं हैं; ये सभी के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए हैं, खासकर वंचित वर्गों के लिए।”

मेघालय हाईकोर्ट ने पुट्टस्वामी (2019) के पैरा 512.6 का भी उल्लेख किया, जिसमें यह साफ कहा गया है कि यदि कोई बच्चा आधार संख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो उसे किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ देने से वंचित नहीं किया जाएगा, और उसकी पहचान अन्य वैध दस्तावेजों के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है।

“सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट है,” खंडपीठ ने कहा। “बच्चों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य नहीं किया जा सकता। माता-पिता की सहमति आवश्यक है, और आधार न होने पर भी लाभ से इंकार नहीं किया जा सकता।”

अदालत ने यह भी देखा कि पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र आम तौर पर 16–18 वर्ष की आयु के होते हैं, और उन्होंने पहले ही स्कूल में प्रवेश के समय अपनी पहचान के प्रमाण जमा कर दिए होते हैं। इसलिए इस स्तर पर आधार की अनिवार्यता उन्हें अनावश्यक कठिनाई में डाल देगी और उनके शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करेगी।

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निर्णय

स्पष्ट और तर्कपूर्ण आदेश में हाईकोर्ट ने एससी/एसटी छात्रों के लिए आधार की अनिवार्यता को रद्द कर दिया।

खंडपीठ ने निर्देश दिया कि ऐसे छात्रों को आधार कार्ड न होने के कारण छात्रवृत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि, उनकी पहचान और निवास का सत्यापन जन्म प्रमाणपत्र या अन्य प्रमाणित दस्तावेजों के माध्यम से किया जा सकता है।

आदेश में कहा गया:

“जहां तक आधार कार्ड प्रस्तुत करने की अनिवार्यता का सवाल है, यह राज्य के एससी/एसटी छात्रों पर पोस्ट-मैट्रिक स्तर तक लागू नहीं होगी। हालांकि, पहचान अन्य प्रमाणित दस्तावेजों से सत्यापित की जा सकती है।”

इस प्रकार, जनहित याचिका को इन निर्देशों के साथ निपटा दिया गया, और कोई लागत आदेश पारित नहीं किया गया।

Case Title: Greneth M. Sangma v. The Union of India & Others

Case Type & Number: Public Interest Litigation (PIL) No. 6 of 2025

Date of Judgment: 29 October 2025