दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला को POCSO एक्ट के तहत आरोपी होने के बावजूद 90 दिनों की अंतरिम जमानत दी है, ताकि वह हिरासत में जन्मे अपने नवजात शिशु की देखभाल कर सके।
महिला, खुशी, को 12 दिसंबर 2024 को FIR संख्या 370/2019 के तहत गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया गया था, जिनमें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराएं 363, 366, 370, 376 और 354A, POCSO एक्ट की धाराएं 4 और 6, तथा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 की धारा 81 शामिल हैं। न्यायिक हिरासत के दौरान, सेंट्रल जेल नंबर 6 में रहते हुए, उन्होंने 12 मई 2025 को एक बच्चे को जन्म दिया।
खुशी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत अंतरिम जमानत की याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने खुद को झूठे आरोप में फंसाए जाने का दावा किया और यह कहा कि वह अपने दो छोटे बच्चों — एक लगभग दो वर्ष का और दूसरा नवजात — की हिरासत में रहते हुए देखभाल नहीं कर पा रही हैं।
"आवेदिका न्यायिक हिरासत में रहते हुए अपने नवजात शिशु की समुचित देखभाल करने में असमर्थ है," माननीय न्यायमूर्ति रेनू भटनागर ने अंतरिम जमानत आदेश पारित करते हुए कहा।
राज्य सरकार ने उनकी रिहाई का कड़ा विरोध किया, यह कहते हुए कि उन्हें पहले नियमित जमानत दी गई थी लेकिन उन्होंने अदालत में पेश न होकर जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया, जिससे उनके विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी हुए और उन्हें उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया।
प्रोसिक्यूशन ने यह भी बताया कि आरोप तय किए जा चुके हैं और मामला अभियोजन साक्ष्य के चरण में है, इसलिए रिहा किए जाने पर वह फिर से फरार हो सकती हैं।
आवेदिका के वकील ने जवाब में कहा कि वह अपने छोटे बच्चों की देखभाल में व्यस्त थीं और आर्थिक कठिनाइयों के कारण कानूनी वकील की व्यवस्था नहीं कर सकीं, जिससे उनके खिलाफ धारा 82 CrPC के तहत उद्घोषणा कार्यवाही शुरू हुई।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और जेल प्राधिकरण से प्राप्त चिकित्सीय रिपोर्ट (जिसमें पुष्टि की गई कि हिरासत में रहते हुए महिला ने बच्चे को जन्म दिया) की समीक्षा के बाद, न्यायालय ने उनके पक्ष में निर्णय लिया।
“वर्तमान मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए... आवेदिका को 90 दिनों की अंतरिम जमानत प्रदान की जाती है,” न्यायालय ने कहा।
जस्टिस भटनागर ने कुछ सख्त शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी, जिनमें शामिल हैं:
- ₹25,000 का निजी मुचलका और समान राशि की एक जमानत प्रस्तुत करना।
- जमानत की अवधि में कोई अपराध नहीं करना।
- साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या किसी गवाह को प्रभावित नहीं करना।
- अपना पता और मोबाइल नंबर जांच अधिकारी को देना और सक्रिय रखना।
- बिना पूर्व अनुमति के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली नहीं छोड़ना।
न्यायालय ने जेल अधीक्षक को आदेश की प्रति भेजने का निर्देश भी दिया ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
केस का शीर्षक: कुशी बनाम दिल्ली राज्य एन.सी.टी.
केस संख्या: जमानत आवेदन 2090/2025