16 जुलाई, 2025 को यमन में केरल की नर्स निमिषा प्रिया की निर्धारित फांसी रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है।
यह याचिका "सेव निमिषा प्रिया एक्शन काउंसिल" नामक एक संगठन द्वारा दायर यह याचिका, केंद्र सरकार से निमिषा की जान बचाने के लिए यमन के साथ कूटनीतिक बातचीत शुरू करने का आग्रह कर रही है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की आंशिक कार्यदिवस पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता रागेन्त बसंत ने, जिनकी सहायता अधिवक्ता के. सुभाष चंद्रन ने की, यह मामला प्रस्तुत किया।
"शरीयत कानून के तहत, अगर पीड़ित का परिवार रक्तदान स्वीकार कर लेता है, तो किसी व्यक्ति को रिहा किया जा सकता है। कूटनीतिक वार्ता इस विकल्प को तलाशने में मदद कर सकती है," - अधिवक्ता रागेन्त बसंत ने सर्वोच्च न्यायालय की पीठ से कहा।
न्यायमूर्ति धूलिया ने मृत्युदंड के पीछे का कारण पूछा।
बसंत ने बताया: "मैं केरल का एक भारतीय नागरिक हूँ। वहाँ नर्स के रूप में नौकरी के लिए गया था। स्थानीय व्यक्ति ने मुझे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया...और उसकी हत्या कर दी गई।"
पीठ ने शुरू में मामले को 14 जुलाई को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की। हालाँकि, बसंत ने आग्रह किया कि संभावित राजनयिक हस्तक्षेप के लिए बचे कम समय को देखते हुए, मामले को तत्काल, उसी दिन या अगले दिन सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।
"कृपया आज या कल सुनवाई की तारीख तय करें क्योंकि 16 तारीख फांसी की तारीख है। राजनयिक माध्यम से भी, समय की आवश्यकता होती है,"- अधिवक्ता बसंत ने अनुरोध किया।
पीठ ने मामले की शीघ्र सुनवाई 11 जुलाई को करने पर सहमति व्यक्त की।
मामले की पृष्ठभूमि
निमिषा प्रिया को 2017 में यमन में तलाल अब्दो महदी नामक एक यमनी नागरिक की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। रिपोर्टों से पता चलता है कि उसने कथित तौर पर अपना पासपोर्ट वापस पाने के लिए उस व्यक्ति को बेहोशी का इंजेक्शन दिया था, जिसे वह रोके हुए था। कथित तौर पर उसे उस व्यक्ति द्वारा लगातार यातना और दुर्व्यवहार का भी सामना करना पड़ा था।
इससे पहले, निमिषा की माँ ने यमन जाने और पीड़ित परिवार से सीधे बातचीत करने की अनुमति मांगते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। जवाब में, केंद्र सरकार ने नवंबर 2023 में अदालत को सूचित किया था कि निमिषा की अपील यमन के सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है।
इसे ध्यान में रखते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार को उसके प्रतिनिधित्व पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का निर्देश दिया था। भारतीय नागरिकों के यमन यात्रा प्रतिबंध के बावजूद माँ ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
सुप्रीम कोर्ट में दायर इस तत्काल याचिका का उद्देश्य फाँसी की तारीख से पहले निमिषा प्रिया की जान बचाने के लिए एक अंतिम कानूनी और कूटनीतिक अवसर प्रदान करना है।