एक महत्वपूर्ण निर्णय में, राजस्थान उच्च न्यायालय एक पुलिस कांस्टेबल के बचाव में आया है, जिसे सभी आपराधिक आरोपों से बरी किए जाने के बावजूद, न्यायिक हिरासत में बिताए गए समय के लिए उसके वेतन से वंचित कर दिया गया था। अदालत ने माना कि हिरासत अवधि को "बिना वेतन के अवकाश" के रूप में मानना मनमाना और अन्यायपूर्ण था।
मामला अजमेर में तैनात एक कांस्टेबल हरबजन सिंह से जुड़ा था, जिसे अगस्त 2000 में एक आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया गया था। वह लगभग दो साल तक न्यायिक हिरासत में रहे, जब तक कि अगस्त 2002 में उन्हें दोषमुक्त नहीं कर दिया गया। हालाँकि उन्हें बहाल कर दिया गया और बाद में एक विभागीय जाँच में उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने उन्हें निलंबन अवधि के लिए केवल पूरा वेतन दिया, लेकिन वास्तविक हिरासत अवधि को बिना वेतन के अनुपस्थिति माना।
इस आदेश को चुनौती देते हुए, सिंह उच्च न्यायालय पहुंचे। न्यायमूर्ति आनंद शर्मा ने राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 54 की जांच करने और सर्वोच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों पर भरोसा करने के बाद कहा कि एक कर्मचारी जो अपनी कोई गलती के बिना हिरासत में लिया जाता है और बाद में बरी कर दिया जाता है, उसे आर्थिक रूप से दंडित नहीं किया जाना चाहिए।
अदालत ने कहा, "जहां अनुपस्थिति का कारण हिरासत है और अंत में अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया जाता है, वहां इक्विटी (न्याय) की मांग है कि कर्मचारी को उस अवधि के लिए वित्तीय हानि नहीं उठानी चाहिए।" इस बात पर जोर दिया गया कि "नो वर्क नो पे" का सिद्धांत उन मामलों में यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है जहां अनुपस्थिति अनैच्छिक है।
अदालत ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आदेश को स्व-विरोधाभासी पाया और उस खंड को रद्द कर दिया जो हिरासत अवधि के लिए वेतन से इनकार करता था। अजमेर पुलिस विभाग को अब निर्देश दिया गया है कि वह गिरफ्तारी से लेकर बहाली तक की पूरी अवधि को सभी उद्देश्यों के लिए कर्तव्य के रूप में माने और दस सप्ताह के भीतर सभी लंबित वेतन और भत्ते जारी करे।
यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध कानूनी सुरक्षा को मजबूत करता है जो गलत अभियोजन का सामना करते हैं और सेवा मामलों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए राज्य के कर्तव्य पर प्रकाश डालता है।
मामले का शीर्षक: हरबजन सिंह बनाम अजमेर पुलिस अधीक्षक
मामला संख्या: S. B. सिविल रिट याचिका संख्या 7146 वर्ष 2003