23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री मा. सुब्रमणियन और उनकी पत्नी की उस याचिका में फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने चेन्नई के मेयर पद पर रहते हुए सरकारी ज़मीन हड़पने के आरोप में दायर चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी।
यह मामला एक अहम कानूनी सवाल उठाता है:
"क्या उस सार्वजनिक पदाधिकारी के खिलाफ अभियोजन के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है, जिसने पूर्व में किसी पद पर रहते हुए अपराध किया हो, लेकिन अभियोजन की प्रक्रिया तब शुरू हो जब वह अब कोई और सार्वजनिक पद संभाल रहा हो?"
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के 28 मार्च के उस आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका सुनी, जिसमें हाईकोर्ट ने 2019 में अपराध शाखा-सीआईडी की संगठित अपराध इकाई द्वारा दायर चार्जशीट को खारिज करने से इनकार कर दिया था।
यह मामला एस. पार्थिबन द्वारा की गई शिकायत पर आधारित है, जिसमें उन्होंने सुब्रमणियन और उनकी पत्नी पर गुइंडी, चेन्नई में स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की दो प्लॉट ज़मीन को फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर हड़पने और वहां आवासीय इमारत बनाने का आरोप लगाया था।
मद्रास हाईकोर्ट ने मामले की ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया था।
शिकायतकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए. सिराजुद्दीन ने दलील दी:
"जब यह मामला दर्ज हुआ तब सुब्रमणियन मेयर नहीं थे। इसलिए अब जब वह स्वास्थ्य मंत्री हैं, फिर भी इस मामले में अभियोजन के लिए कोई मंजूरी जरूरी नहीं है।"
वहीं, मंत्री की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और उनकी पत्नी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन ने इस तर्क का विरोध किया। रोहतगी ने कहा कि चूंकि अब वह राज्य मंत्री हैं और एक सार्वजनिक पद पर हैं, इसलिए अभियोजन के लिए मंजूरी जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया:
"एक सार्वजनिक सेवक कई भूमिकाएं निभा सकता है। जैसे कोई पहले विधायक था और अब सांसद बन गया है। सवाल यह है कि मंजूरी कौन देगा? जिस पद पर रहते हुए अपराध हुआ, उस पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी ही मंजूरी देने वाला होना चाहिए।"
उन्होंने यह भी कहा:
"यह केवल उसी पद से संबंधित होता है जिसमें पद का दुरुपयोग हुआ हो। मंजूरी देने वाला प्राधिकारी उसी पद से मेल खाना चाहिए, वर्तमान पद से नहीं।"
न्यायमूर्ति धूलिया ने आर.एस. नायक बनाम ए.आर. अंतुले (1984) मामले के निर्णय का हवाला देते हुए पूछा:
"मान लीजिए अगर मंजूरी आवश्यक हो, तो फिर जो वह (रोहतगी) कह रहे हैं, क्या वह सही है या नहीं?"
बाद में उन्होंने टिप्पणी की:
"यह निर्णय आपके मामले को कवर करता है… इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि किसी ने पहले एक सार्वजनिक पद पर रहते हुए अपराध किया हो और अब वह कोई और पद संभाल रहा हो, तो मंजूरी आवश्यक नहीं है। हम नहीं कह रहे, यह सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है उस निर्णय में जिसका आपने हवाला दिया है।"
हालांकि, रोहतगी ने असहमति जताई और कहा कि वह निर्णय इस सोच पर आधारित है कि एक विधायक सार्वजनिक सेवक नहीं होता, इसलिए यह इस मामले में प्रासंगिक नहीं हो सकता।
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने और स्पष्ट किया:
"तब वह पार्षद या मेयर था और उसने अपने पद का दुरुपयोग किया। लेकिन जब संज्ञान लिया गया तब वह उस पद पर नहीं था। इसलिए मंजूरी आवश्यक नहीं है — यही इस निर्णय का सार है।"
इसके बावजूद, रोहतगी ने तर्क दिया कि इस दृष्टिकोण को अपनाना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के विरुद्ध हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है और तय करेगा कि ऐसे मामलों में अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी आवश्यक है या नहीं।
मामले का शीर्षक: मा. सुब्रमणियन बनाम तमिलनाडु राज्य
मामला संख्या: एसएलपी (क्रिमिनल) नंबर 007659/2025
मुख्य अधिवक्ता:
- मंत्री की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी
- शिकायतकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ए. सिराजुद्दीन और रिकॉर्ड पर अधिवक्ता राकेश शर्मा आर