7 अक्टूबर 2025 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम, 1956 के तहत एक महत्वपूर्ण प्रश्न को स्पष्ट किया। अदालत ने कहा कि नाबालिग जब बालिग हो जाते हैं तो उन्हें अपने अभिभावक द्वारा बिना अनुमति किए गए संपत्ति लेन-देन को रद्द करने के लिए अनिवार्य रूप से दीवानी वाद दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय, वे अपने आचरण से भी ऐसे लेन-देन को अस्वीकार कर सकते हैं-जैसे कि स्वयं संपत्ति बेच देना।
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पृष्ठभूमि
यह विवाद कर्नाटक के दावणगेरे की दशकों पुरानी संपत्ति लड़ाई से उत्पन्न हुआ। 1971 में दो प्लॉट, नंबर 56 और 57, नाबालिगों के नाम पर खरीदे गए थे। उनके पिता रुद्रप्पा, जो प्राकृतिक अभिभावक थे, ने अदालत की अनुमति लिए बिना इन प्लॉटों को बेच दिया। बाद में, जब जीवित नाबालिग बालिग हुए, तो उन्होंने स्वयं इन प्लॉटों को के.एस. शिवप्पा को बेच दिया।
इससे परस्पर विरोधी दावे खड़े हुए। एक तरफ शिवप्पा थे, जिन्होंने दोनों प्लॉट मिलाकर मकान बना लिया। दूसरी तरफ थीं श्रीमती के. नीलम्मा, जो प्लॉट नंबर 57 पर मालिकाना हक का दावा कर रही थीं, जो रुद्रप्पा की संदिग्ध बिक्री से शुरू हुई हस्तांतरण शृंखला के जरिए उनके पास आया था।
मामला कई दौर से गुजरा-पहले ट्रायल कोर्ट ने शिवप्पा के पक्ष में फैसला दिया, फिर अपीलीय अदालत और हाई कोर्ट ने उसे पलटते हुए नीलम्मा को वैध मालिक घोषित किया। अंततः यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा।
अदालत की टिप्पणियाँ
न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने यह देखा कि क्या कानून नाबालिगों को ऐसे शून्यनीय लेन-देन को रद्द करने के लिए अनिवार्य रूप से वाद दायर करने को बाध्य करता है।
न्यायमूर्ति मित्तल ने कहा,
"प्राकृतिक अभिभावक को अदालत की पूर्व अनुमति के बिना नाबालिग की अचल संपत्ति बेचने का अधिकार नहीं है। ऐसा हस्तांतरण नाबालिग की इच्छा पर शून्यनीय होता है।"
अदालत ने पूर्व फैसलों और विद्वानों के विचारों पर भरोसा किया। ऐसे उदाहरण दिए गए जहाँ नाबालिगों ने मुकदमा दायर करने के बजाय बिक्री या दावे का विरोध करके सौदे को अस्वीकार कर दिया। पीठ ने समझाया कि यह लचीलापन ज़रूरी है, क्योंकि नाबालिग हमेशा इस बात से अवगत नहीं होते कि उनके बचपन में अवैध बिक्री की गई थी।
"हमेशा आवश्यक नहीं है कि नाबालिग वाद दायर करे," पीठ ने कहा। "बालिग होने के बाद नए सौदे में प्रवेश करना भी अस्वीकार का प्रमाण है।"
एक और महत्वपूर्ण बिंदु था कि नीलम्मा स्वयं गवाही देने नहीं आईं। अदालत ने पाया कि उन्होंने न तो अपने शीर्षक दस्तावेज को साबित किया और न ही यह दिखाया कि उनके विक्रेता के पास वैध शीर्षक था। पीठ ने ज़ोर दिया कि पावर-ऑफ-अटॉर्नी धारक, वादी की व्यक्तिगत गवाही का विकल्प नहीं हो सकता।
निर्णय
अंत में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नाबालिगों ने बालिग होने पर नए लेन-देन करके अपने पिता की पूर्व शून्यनीय बिक्री को वैध रूप से अस्वीकार कर दिया।
अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि नीलम्मा का प्लॉट नंबर 57 पर कोई कानूनी हक नहीं है। परिणामस्वरूप, उनका वाद खारिज कर दिया गया और हाई कोर्ट का उनके पक्ष में दिया गया निर्णय पलट दिया गया।
शिवप्पा द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया गया, बिना किसी लागत आदेश के।
Case Title: K.S. Shivappa v. Smt. K. Neelamma
Case Number: Civil Appeal No. 11342 of 2013