9 मई 2025 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी राज्य को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को अपनाने के लिए अदालत बाध्य नहीं कर सकती। यह निर्णय उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज करते हुए आया जिसे याचिकाकर्ता जीएस मणि ने दायर किया था। उन्होंने अदालत से तमिलनाडु सरकार को एनईपी लागू करने और "त्रिभाषा सूत्र" को अपनाने का निर्देश देने की मांग की थी।
न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अदालत की सीमाएं तय हैं। यह मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकती है, लेकिन “राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी नीति को अपनाने के लिए किसी राज्य को सीधे तौर पर बाध्य नहीं कर सकती।”
"राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपनाएं या नहीं, यह एक जटिल मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए निर्देश जारी कर सकता है, लेकिन एनईपी जैसी नीति को लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता,” पीठ ने कहा।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी राज्य की कार्रवाई या निष्क्रियता एनईपी से जुड़ी हो और वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे, तभी कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन इस मामले में ऐसा कोई उल्लंघन नहीं पाया गया।
इसके अलावा, पीठ ने याचिकाकर्ता के उद्देश्य पर संदेह जताते हुए कहा कि हालांकि वह खुद को तमिलनाडु का निवासी बता रहे हैं, लेकिन वर्तमान में वह नई दिल्ली में रह रहे हैं।
“हम मानते हैं कि याचिकाकर्ता का इस मुद्दे से कोई लेना-देना नहीं है, जिसे वह उठाना चाह रहे हैं,” कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए याचिका खारिज कर दी।
याचिकाकर्ता ने कहा कि तमिलनाडु में स्कूलों में हिंदी न पढ़ाए जाने की नीति के कारण वह हिंदी नहीं सीख पाए।
इस पर न्यायमूर्ति पारदीवाला ने हँसते हुए कहा, “तो अब दिल्ली में हिंदी सीख लो ना?”
कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित गंभीर संवैधानिक प्रश्नों की समीक्षा किसी उपयुक्त कार्यवाही के तहत की जा सकती है, लेकिन इस याचिका के माध्यम से नहीं।
“मुख्य मुद्दे की जांच इस न्यायालय द्वारा किसी उपयुक्त कार्यवाही में की जा सकती है,” पीठ ने कहा।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने हाल ही में दोहराया था कि राज्य में एनईपी 2020 लागू नहीं की जाएगी, यह कहते हुए कि उसकी त्रिभाषा नीति “हिंदी थोपने का प्रयास है।”
मामला: जी.एस. मणि बनाम तमिलनाडु सरकार एवं अन्य | रिट याचिका (नागरिक) संख्या 260/2025