भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने 20 नवंबर, 2019 दिन बुधवार को जारी एक निर्वासन आदेश पर रोक लगा दी है, जो पिछले नौ वर्षों से भारत में रह रहा है। अदालत ने मानवीय आधार पर अपने वीजा की प्रक्रिया के लिए स्विट्जरलैंड के दूतावास में शारीरिक रूप से जाने के उसके अनुरोध पर केंद्रीय अधिकारियों से जवाब भी मांगा।
न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति एन कोटिस्वर सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई की और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया।
पीठ ने कहा, "चूंकि निर्वासन आदेश जारी होने के बाद से लगभग साढ़े पांच साल बीत चुके हैं, इसलिए हम याचिकाकर्ता की वर्तमान स्थिति के बारे में अधिकारियों से अद्यतन प्रतिक्रिया चाहते हैं।"
त्रिची विशेष शिविर में वर्तमान में बंद याचिकाकर्ता ने निर्वासन आदेश को रद्द करने और उसे स्विटजरलैंड दूतावास में जाने की अनुमति देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। उसने पिछली पारिवारिक त्रासदियों का हवाला देते हुए दावा किया कि श्रीलंका लौटने पर उसकी जान को गंभीर खतरा है।
मद्रास उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2024 में दूतावास में जाने की उसकी पिछली याचिका को खारिज कर दिया था।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मुथ राज ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वह व्यक्ति पहले ही भारत में नौ साल बिता चुका है - तीन जेल में और छह हिरासत में। निर्वासन के खतरे पर जोर देते हुए, उन्होंने अदालत से गुहार लगाई:
"मुझे निर्वासित न करें, क्योंकि मेरे सभी परिवार के सदस्यों को खत्म कर दिया गया है... मैं भारत को कोई नुकसान नहीं पहुँचाने जा रहा हूँ... कृपया मुझे श्रीलंका न भेजें। अगर स्विटजरलैंड मानवीय वीजा दे रहा है, तो मैं श्रीलंका में मारे जाने के बजाय वहाँ चला जाऊँगा।"
उन्होंने कहा, "मेरे भाई और अन्य लोगों को पकड़े जाने के बाद मार दिया गया... पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया है।"
पिछले आरोपों को संबोधित करते हुए, वरिष्ठ वकील ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को 2019 में मानव तस्करी के एक मामले में बरी कर दिया गया था। उन्होंने अदालत को यह भी आश्वासन दिया कि याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा अधिकारी का खर्च वहन करेगा जो उसके साथ दूतावास जाएगा।
जब न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने आंशिक कार्य दिवसों के दौरान मामले को सूचीबद्ध करने की तात्कालिकता के बारे में पूछा, तो मुथ राज ने जवाब दिया:
“युद्ध के दौरान, मेरे पिता और भाभी को मार दिया गया था। 2019 के बाद, मेरे भाई और अन्य लोगों को पकड़ लिया गया और मार दिया गया - लड़ाई में नहीं, बल्कि पकड़े जाने के बाद।”
वकील ने अदालत को यह भी बताया कि स्विट्जरलैंड दूतावास ने वीजा प्रक्रिया के लिए याचिकाकर्ता की शारीरिक उपस्थिति का अनुरोध करते हुए एक ईमेल भेजा था।
अब मामले पर रोक लगा दी गई है और केंद्र को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है।
केस का शीर्षक: बस्करन @ मयूरन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, डायरी संख्या 16491-2025