सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई तय की है। यह याचिका अधिवक्ता राकेश किशोर के खिलाफ दायर की गई है, जिन्होंने 6 अक्टूबर को कार्यवाही के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की थी। यह मामला, जिसने पहले से ही कानूनी बिरादरी में हलचल मचा दी है, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ के सामने सुना जाएगा।
पृष्ठभूमि
यह चौंकाने वाली घटना इस महीने की शुरुआत में अदालत की कार्यवाही के बीच हुई थी, जिससे वकील और कर्मचारी स्तब्ध रह गए। हालांकि जूता किसी को नहीं लगा, लेकिन इस कृत्य का प्रतीकात्मक अर्थ न्यायपालिका के भीतर गूंज उठा। 16 अक्टूबर को, एससीबीए अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने जस्टिस सूर्यकांत की पीठ के समक्ष यह मामला उठाया, बताते हुए कि अटॉर्नी जनरल ने आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की सहमति दे दी है - जो भारतीय कानून के तहत आवश्यक प्रक्रिया है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इस कदम का समर्थन किया और इस आचरण को “अदालत की गरिमा पर सीधा हमला” बताया। सिंह ने दलील दी कि अगर ऐसे कृत्यों को अनदेखा किया गया तो यह दूसरों को न्यायिक संस्थानों का अपमान करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
अदालत की टिप्पणियाँ
हालांकि, पीठ ने इस मामले में सावधानीपूर्ण रुख अपनाया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अदालत को इस विवाद को फिर से उठाने के व्यापक परिणामों पर विचार करना होगा। “हमें यह देखना होगा कि क्या इस मामले को आगे बढ़ाने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा होगा,” पीठ ने कहा। “मुख्य न्यायाधीश स्वयं कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते; शायद बेहतर होगा कि इस मामले को स्वाभाविक रूप से समाप्त होने दिया जाए।”
यह टिप्पणी संकेत देती है कि पीठ एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहती है - टकराव नहीं बल्कि शांति। फिर भी, सिंह ने जोर देकर कहा कि यह व्यक्तिगत अपमान का मामला नहीं, बल्कि संस्थागत गरिमा का सवाल है। उन्होंने अदालत से कहा, “यह सर्वोच्च न्यायिक पद के सम्मान का मामला है।” उन्होंने यह भी बताया कि किशोर मीडिया में अपने कृत्य को सही ठहराने वाले बयान दे रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया पर इस हमले को महिमामंडित करने वाली पोस्टें फैली हुई हैं। एससीबीए ने ऐसे ऑनलाइन प्रचार के खिलाफ “जॉन डो” आदेश की भी मांग की है।
निर्णय
संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण बहस के बाद, पीठ ने अवमानना याचिका को 27 अक्टूबर को विस्तृत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की। इस मामले का परिणाम यह तय कर सकता है कि न्यायपालिका किस प्रकार न्यायाधीशों की व्यक्तिगत संयमता और संस्थागत सम्मान के बीच संतुलन बनाती है। फिलहाल, सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं - यह देखने के लिए कि क्या अधिवक्ता किशोर का कृत्य आपराधिक अवमानना माना जाएगा या फिर, जैसा कि पीठ ने पहले इशारा किया था, इस मामले को शांतिपूर्वक समाप्त होने दिया जाएगा।
Case: Supreme Court Bar Association v. Rakesh Kishore
Case Type: Criminal Contempt Petition
Case Number: CONMT.PET.(Crl.) No. 1/2025
Incident Date: October 6, 2025
Petitioner: Supreme Court Bar Association (SCBA)
Next Hearing: October 27, 2025.