सरकारी डॉक्टरों के हजारों कर्मचारियों पर असर डालने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एलोपैथ और आयुष चिकित्सकों के बीच सेवा समानता को लेकर चल रहे लंबे विवाद को बड़ी पीठ के पास भेज दिया। यह मामला इस बात पर केंद्रित है कि क्या आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा पद्धति से जुड़े डॉक्टरों को एमबीबीएस डॉक्टरों की तरह ही सेवानिवृत्ति आयु और सुविधाएं मिलनी चाहिए या नहीं। इस मुद्दे ने लंबे समय से नीतिगत भ्रम और कानूनी बहस को जन्म दिया है।
पृष्ठभूमि
याचिकाएं उन विरोधाभासी निर्णयों से उपजीं जिनमें यह सवाल था कि क्या आयुष डॉक्टरों को वेतन और सेवानिवृत्ति आयु के मामलों में एलोपैथ डॉक्टरों के समान माना जा सकता है। पहले दिल्ली हाई कोर्ट और कुछ प्रशासनिक न्यायाधिकरणों ने आयुष डॉक्टरों को 65 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु का लाभ दिया था, यह कहते हुए कि वे “लोक स्वास्थ्य में समान योगदान” देते हैं।
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लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले - स्टेट ऑफ गुजरात बनाम डॉ. पी.ए. भट्ट और डॉ. सोलोमन ए. बनाम स्टेट ऑफ केरल - ने अलग दृष्टिकोण अपनाया, यह कहते हुए कि शैक्षणिक योग्यता और कार्य की प्रकृति के आधार पर भेदभाव उचित है।
राजस्थान सरकार सहित कई राज्यों ने आयुष डॉक्टरों की समानता की मांग से उत्पन्न दबाव के बाद सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। मामला मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ के समक्ष आया, जिसने बीस से अधिक विशेष अनुमति याचिकाओं को एक साथ सुना।
न्यायालय की टिप्पणियां
सुनवाई के दौरान पीठ ने माना कि इस विषय में “अस्पष्टता का क्षेत्र” बना हुआ है, खासकर सेवानिवृत्ति आयु और वेतनमान के संबंध में। “समानता का दावा अंततः कार्यों की समानता, जिम्मेदारियों की तुलना और सौंपे गए कर्तव्यों की पहचान के आधार पर तय किया जाना चाहिए,” पीठ ने कहा।
न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया कि दोनों ही धाराएं जनता की सेवा करती हैं, परंतु एलोपैथी का दायरा कहीं अधिक व्यापक है। आदेश में कहा गया, “गंभीर चिकित्सा, ट्रॉमा मैनेजमेंट, सर्जरी और जीवनरक्षक आपात उपचार में कार्य करने वाले एमबीबीएस डॉक्टर ही हैं - यह कार्य आयुष पद्धति के चिकित्सक नहीं कर सकते।”
कोर्ट ने राज्यों की इस दलील को भी स्वीकार किया कि सभी को समान लाभ देना एलोपैथ डॉक्टरों को बनाए रखने की नीति को कमजोर कर सकता है। “सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का निर्णय इसलिए लिया गया ताकि एलोपैथ में अनुभवी डॉक्टरों की कमी पूरी हो सके, न कि यह नीति सभी पद्धतियों पर समान रूप से लागू करने के लिए,” पीठ ने कहा।
न्यायालय ने आगे यह भी जोड़ा कि योग्यता और कार्य की प्रकृति पर आधारित वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत तर्कसंगत है। न्यायाधीशों ने टिप्पणी की - “असमानों को समान मानना समानता का सिद्धांत नहीं हो सकता।”
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फैसला
यह पाते हुए कि पहले के निर्णयों में अलग-अलग व्याख्याएं दी गई हैं, पीठ ने पूरे मुद्दे को बड़ी पीठ के समक्ष संदर्भित करने का आदेश दिया ताकि इस पर अधिकारिक निर्णय हो सके। तब तक, राज्यों को यह छूट दी गई है कि वे अपने विवेक से आयुष चिकित्सकों को उनकी मौजूदा सेवानिवृत्ति आयु से आगे भी सेवा में रख सकते हैं - लेकिन पूरे वेतन और भत्तों के बिना।
यदि आगे चलकर बड़ी पीठ आयुष डॉक्टरों के पक्ष में निर्णय देती है, तो उन्हें उस अवधि के लिए बकाया वेतन दिया जाएगा जब वे सेवा में बने रहे। वहीं जो डॉक्टर आगे नहीं रखे गए, उन्हें भी समान लाभ मिलेगा यदि अंतिम निर्णय उनके पक्ष में आता है।
मुख्य न्यायाधीश ने अंत में कहा, “यह मामला संविधानिक समानता और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन दोनों से जुड़े गंभीर प्रश्न उठाता है।” इसके साथ ही उन्होंने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि इस मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए ताकि उपयुक्त बड़ी पीठ गठित की जा सके।
सुनवाई यहीं समाप्त हुई, और एलोपैथ–आयुष समानता विवाद अब बड़ी संवैधानिक पीठ के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा में है।
Case Title: State of Rajasthan & Others v. Anisur Rahman & Others
Date of Judgments: October 17, 2025
