दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को एक अहम सुनवाई के दौरान जस्टिस रविंदर दुडेजा ने आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया, जो विशाल यादव और उनके सहयोगी के खिलाफ दर्ज की गई थी। अदालत का आदेश तब आया जब दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से एक पूर्ण और स्वैच्छिक समझौता कर लिया।
यह मामला 1.15 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के अंतरराष्ट्रीय पीवीसी रेज़िन निर्यात सौदे से जुड़ा था, जिसमें भुगतान विवाद के कारण कानूनी कार्रवाई हुई थी। जज ने इसे “न्यायोचित और सौहार्दपूर्ण समाधान” बताते हुए विवाद को समाप्त माना।
पृष्ठभूमि
संबंधित एफआईआर संख्या 14/2023, जो ईओडब्ल्यू थाने में दर्ज हुई थी, में याचिकाकर्ताओं पर भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420 और 120B के तहत आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और साजिश के आरोप लगाए गए थे।
शिकायत के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने शिकायतकर्ता कंपनी को प्रेरित किया कि वह एसेंशियल ट्रेडएक्सपो प्राइवेट लिमिटेड को 60 दिनों के क्रेडिट पर पीवीसी रेज़िन के बड़े-बड़े कंसाइनमेंट भेजे। माल भेजे जाने के बाद भुगतान नहीं किया गया।
शिकायतकर्ता ने आर्थिक अपराध शाखा से संपर्क किया और आरोप लगाया कि यह जानबूझकर की गई धोखाधड़ी थी। हालांकि, जो मामला एक आपराधिक जांच के रूप में शुरू हुआ था, वह अब अक्टूबर 2023 में किए गए समझौते के साथ आपसी सहमति से समाप्त हो गया है।
अदालती कार्यवाही और समझौता
यह मामला 13 अक्टूबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट में सुना गया, जहां दोनों याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे और शिकायतकर्ता कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी दी।
अदालत ने दर्ज किया कि ₹51,80,231/- (लगभग USD 62,225) की पूरी समझौता राशि याचिकाकर्ताओं द्वारा सहमति अनुसार जमा कर दी गई है। अदालत ने आदेश में कहा,
“उत्तरदाता संख्या 2 ने पुष्टि की है कि यह मामला बिना किसी भय, दबाव या जबरदस्ती के सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है।”
राज्य की ओर से उपस्थित अतिरिक्त लोक अभियोजक सुश्री रुपाली बनर्जी बंधोपाध्याय ने भी एफआईआर रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई और माना कि यह एक निजी व्यावसायिक विवाद था जो अब पूर्ण रूप से सुलझ चुका है।
अदालत के अवलोकन
न्यायमूर्ति दुडेजा ने मौखिक निर्णय सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के उन निर्णयों का उल्लेख किया जिनमें निजी या व्यावसायिक मामलों में समझौते को प्रोत्साहित किया गया है, जहां आपराधिक कार्यवाही जारी रखना “अनुचित या अन्यायपूर्ण” माना जाएगा।
उन्होंने गियान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 SCC 303 मामले का हवाला देते हुए कहा कि अदालतों को यह देखना चाहिए कि क्या मुकदमे की कार्यवाही जारी रखना “न्याय के हित के विपरीत” होगा।
पीठ ने यह टिप्पणी की,
"जब पक्षकार बिना किसी दबाव के ईमानदारी से अपने विवादों को सुलझा लेते हैं, तो ऐसे में आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना केवल शत्रुता को बढ़ाता है और न्याय की भावना के विपरीत है।"
उन्होंने बी.एस. जोशी बनाम हरियाणा राज्य (2003) 4 SCC 675 के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गैर-समझौतापरक अपराधों को भी रद्द किया जा सकता है यदि मुख्य विवाद नागरिक या व्यक्तिगत प्रकृति का हो और उसका सौहार्दपूर्ण निपटारा हो चुका हो।
निर्णय
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और समझौते की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के बाद अदालत ने कहा कि एफआईआर को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।
न्यायमूर्ति दुडेजा ने कहा,
“आपसी समझौते और पूर्ण भुगतान के मद्देनज़र, न्याय के हित में एफआईआर को रद्द करना उचित होगा।”
हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ताओं पर ₹20,000-₹20,000 का खर्च लगाया और उन्हें निर्देश दिया कि वे यह राशि एक महीने के भीतर दिल्ली हाईकोर्ट अधिवक्ता कल्याण ट्रस्ट के खाते में जमा करें।
इसके साथ ही याचिका स्वीकार कर निपटाई गई, और वह मामला, जो कभी लंबी कानूनी लड़ाई बन सकता था, अब औपचारिक रूप से समाप्त हो गया।
Case Title: Vishal Yadav & Anr vs The State (Govt. of NCT of Delhi)
Case Number: Writ Petition (Criminal) - W.P. (CRL) 335/2024
Counsel for Petitioners: Mr. Sujeet Beniwal and Mr. Deepak Chillar, Advocates (Petitioners were present in person.)
Counsel for State (Respondent No. 1): Ms. Rupali Bandhopadhya, Additional Standing Counsel (ASC) with Mr. Abhijeet Kumar and Ms. Amisha Gupta, Advocates
and SI Lakhan (EOW).
Counsel for Respondent No. 2: Mr. Tushar Rohmetra, Advocate
Authorised Representative of R-2 appeared via Video Conferencing.
