भारत और यूनाइटेड किंगडम में फैले लंबे और कड़वे अभिरक्षा विवाद का नाटकीय अंत करते हुए, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पाँच वर्षीय मास्टर K अपने पिता की देखरेख में ही रहेगा। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने मां की अपील खारिज करते हुए 2021 के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश में दखल देने से इंकार कर दिया, जिसमें बेटे की अंतरिम कस्टडी पिता को दी गई थी।
पृष्ठभूमि
संदीप कुमार और लतिका अरोड़ा की शादी 2010 में हुई थी और वे कई वर्षों तक यूके में रहे। रिश्तों में दरार आने के बाद 2021 में लतिका अपनी बेटी के साथ लंदन चली गई, लेकिन चुपचाप अपने छोटे बेटे को सोनीपत, हरियाणा में अपने माता-पिता के पास छोड़ गई। संदीप को बेटे के ठिकाने की कोई जानकारी नहीं थी और उन्होंने अपने दोनों बच्चों से मिलने के लिए भारत और यूके में कानूनी कार्रवाई शुरू की।
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बाद में यूके हाईकोर्ट ने मां को “कच्ची चालबाजी” के लिए फटकार लगाई और कहा कि उसने अदालत को यह सोचने पर मजबूर किया कि दोनों बच्चे लंदन में हैं। इसी बीच, भारतीय हाईकोर्ट ने संदीप को बेटे की अस्थायी कस्टडी दे दी।
अदालत की टिप्पणियां
“मां कभी नहीं चाहती थी कि मास्टर K अपने पिता से मिले या अदालत के आदेशों का पालन करे,” पीठ ने टिप्पणी की और उसके व्यवहार पर “असंतोष” व्यक्त किया। जजों ने जोर देकर कहा कि माता-पिता के अधिकार महत्वपूर्ण हैं, लेकिन “बच्चे का सर्वोत्तम हित और कल्याण सर्वोपरि है।”
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अदालत ने पिता के स्थिर करियर, शिक्षा और नोएडा में पोषणकारी घर प्रदान करने की क्षमता को रेखांकित किया। साथ ही, उसने उन वैश्विक मिसालों का भी उल्लेख किया जहाँ बच्चे के कल्याण को विदेशी अदालतों के आदेशों के सम्मान से अधिक महत्व दिया गया।
फैसला
हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने नाना को पंद्रह दिनों के भीतर बच्चे की कस्टडी सौंपने का निर्देश दिया। पिता बच्चे को अदालत की अनुमति के बिना विदेश नहीं ले जा सकते। मां, बहन और नाना-नानी को नियमित वीडियो और व्यक्तिगत मुलाक़ात का अधिकार होगा। स्थानीय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बच्चे की भलाई की निगरानी करेगा, और कोई भी माता-पिता बाद में गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट के तहत स्थायी कस्टडी की मांग कर सकता है।
इन निर्देशों के साथ, अदालत ने संबंधित अवमानना याचिकाओं और अपीलों का निपटारा कर दिया, जिससे दो देशों और कई अदालतों में चली इस लंबी कानूनी लड़ाई को एक हद तक विराम मिला।
मामला: कोमल कृष्ण अरोड़ा एवं अन्य बनाम संदीप कुमार एवं अन्य
निर्णय की तिथि: 16 सितंबर 2025