इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 अगस्त 2025 को एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक मादक पदार्थ मामले में आरोपी सोनू यादव को जमानत दे दी। यह मामला सोनभद्र जिले के शाहगंज थाने में दर्ज किया गया था, जिसमें यादव पर हेरोइन की बिक्री में शामिल होने का आरोप था। हालांकि, अदालत ने जांच में कई प्रक्रिया संबंधी खामियां पाईं और यह भी माना कि आरोपी से कोई बरामदगी नहीं हुई थी।
यादव के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है और जांच के दौरान एनडीपीएस एक्ट की धारा 42 और 50 के तहत जरूरी सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि एफआईआर में भले ही यादव को विक्रेता बताया गया हो, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के समय उसके पास से कोई नशीला पदार्थ नहीं मिला। बचाव पक्ष ने यह भी रेखांकित किया कि मामले के अन्य सह-आरोपियों को पहले ही हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
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अभियोजन ने इस याचिका का कड़ा विरोध किया और यादव को अपराध का आदी बताते हुए उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि पर जोर दिया। हालांकि, राज्य इस तथ्य से इनकार नहीं कर सका कि सह-आरोपियों को जमानत दी जा चुकी है और यह कि बरामदगी वाणिज्यिक मात्रा से कम थी।
अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 का उल्लेख किया, जो विशेषकर वाणिज्यिक मात्रा वाले मामलों में जमानत पर सख्त शर्तें लगाती है। अदालत ने कहा कि कानून यह अपेक्षा करता है कि अदालत यह देखे कि आरोपी प्रथम दृष्टया दोषी न हो और जमानत पर रहते हुए अपराध की पुनरावृत्ति न करे।
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अपने आदेश में अदालत ने स्टेट ऑफ पंजाब बनाम बलदेव सिंह (1999) मामले का हवाला दिया, जिसमें धारा 50 के अनुपालन को अनिवार्य बताया गया था। अदालत ने कहा:
अदालत ने हाल के फैसलों का भी उल्लेख किया, जिनमें कहा गया है कि गिरफ्तारी के आधारों को आरोपी को उसकी समझ की भाषा में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए।
"जब कोई अधिकारी तलाशी लेने जाता है, तो यह आवश्यक है कि आरोपी को यह अधिकार बताया जाए कि वह मजिस्ट्रेट या गजटेड अफसर के सामने तलाशी की मांग कर सकता है।"
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अप्रैल 2025 से हिरासत में बिताए गए समय, यादव से बरामदगी न होना, सह-आरोपियों को दी गई जमानत और बरामदगी का वाणिज्यिक मात्रा से कम होना - इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने माना कि जमानत देने का आधार बनता है। मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया गया।
अदालत ने आदेश दिया कि यादव को व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानतदारों के आधार पर छोड़ा जाए। साथ ही शर्तें लगाईं कि वह सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा, गवाहों को धमकाएगा नहीं और किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा। उसे ट्रायल कोर्ट में नियमित रूप से उपस्थित होना होगा। आदेश में कहा गया कि यदि शर्तों का उल्लंघन किया गया तो जमानत रद्द की जा सकती है।
केस का शीर्षक:- सोनू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
केस संख्या:- आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 19537/2025
Neutral Citation संख्या: 2025 AHC:148610
