बॉम्बे हाई कोर्ट में सुबह भर चली सुनवाई के बाद जस्टिस अमित बोर्कर ने एक विस्तृत फैसला सुनाया, जिसने नवी मुंबई की दो सहकारी सोसाइटियों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर आखिरकार स्पष्टता ला दी। कोर्ट ने सेक्टर 22 के प्लॉट नंबर 8 पर स्थित बालाजी टावर CHS का विभाजन बहाल कर दिया-जो लगभग एक किलोमीटर दूर सेक्टर 28 के प्लॉट नंबर 1 पर स्थित श्री गणेश CHS से अलग होना चाहता था। यह फैसला, जो 11 नवंबर 2025 को सुनाया गया, राज्य मंत्री के उस फैसले को पलट देता है जिसने इस विभाजन को रोक दिया था।
Background (पृष्ठभूमि)
यह विवाद 1990 के दशक तक जाता है। हालांकि दोनों प्लॉट शुरू में एक ही रजिस्ट्रेशन के तहत दर्ज हुए थे, लेकिन ज़मीनी हकीकत कोर्ट के मुताबिक बिल्कुल अलग थी। प्लॉट नंबर 1 में 18 रिहायशी इमारतें और दो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, जबकि प्लॉट नंबर 8 में केवल 80 फ्लैट हैं, जिनके निवासी कई वर्षों से-खातों से लेकर मरम्मत और मेंटेनेंस तक-सब कुछ अलग से संभालते रहे हैं।
वक्त के साथ खींचतान बढ़ती गई। ऐसा कहा गया कि जनरल बॉडी मीटिंग्स के नोटिस बालाजी टावर निवासियों तक पहुँचते ही नहीं थे। धीरे-धीरे उनके नाम मेंबरशिप रिकॉर्ड से गायब होने लगे। एक ऑडिट ने यह भी नोट किया कि यह कमी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना हुई। कोविड के दौरान स्थिति और उलझी, जिसके बाद धारा 18 के तहत औपचारिक विभाजन आवेदन दायर किया गया।
मार्च 2022 में जॉइंट रजिस्ट्रार ने विभाजन को मंजूरी दे दी। लेकिन जल्द ही, श्री गणेश CHS के तत्कालीन चेयरमैन ने राज्य मंत्री के समक्ष इसे चुनौती दी-और वह भी कथित रूप से एक “फर्जी” प्रस्ताव का उपयोग करके। मंत्री ने अपील स्वीकार की और विभाजन रद्द कर दिया-जिसके खिलाफ अब दायर रिट याचिकाओं पर कोर्ट ने फैसला दिया।
Court’s Observations (कोर्ट की टिप्पणियाँ)
कोर्ट ने दोनों प्लॉटों की भौतिक, प्रशासनिक और वित्तीय वास्तविकताओं को ध्यान से परखा। “दोनों प्लॉटों के बीच कोई कार्यात्मक, वित्तीय या प्रशासनिक संबंध नहीं है,” कोर्ट ने अपने मुख्य निष्कर्ष में कहा। जस्टिस बोर्कर ने बताया कि पानी कनेक्शन से लेकर बिजली मीटर और बैंक खातों तक-सब कुछ हमेशा अलग रहा है।
महत्वपूर्ण रूप से कोर्ट ने इस बात की भी आलोचना की कि बालाजी टावर निवासी मूल सोसाइटियों के फैसलों से बाहर रखे गए। “प्लॉट नंबर 8 पर रहने वाले सदस्यों को वर्षों से भागीदारी के अधिकारों से वंचित रखा गया,” कोर्ट ने टिप्पणी की, जोड़ते हुए कि उनके नाम कानून का पालन किए बिना हटाए गए थे।
कुछ प्रतिवादियों द्वारा यह दलील उठाई गई कि विभाजन “संपत्ति के हस्तांतरण” जैसा है और इसलिए CIDCO की पूर्व अनुमति आवश्यक है। इस पर कोर्ट बिल्कुल स्पष्ट रहा। कोर्ट ने MCS Act की धाराओं 17(2) और 18(5) का हवाला देते हुए कहा कि विभाजन के बाद नई सोसाइटी के रजिस्टर होते ही कानून अपने आप संपत्ति और देनदारियों का हस्तांतरण कर देता है। “जब तक विधायिका स्पष्ट रूप से न कहे, किसी बाहरी अनुमति की आवश्यकता नहीं पढ़ी जा सकती,” अदालत ने कहा।
दिलचस्प बात यह भी रही कि श्री गणेश CHS ने हाल ही में खुद ही विभाजन का समर्थन करने वाला प्रस्ताव पारित किया था, जो यह दर्शाता है कि विरोध करने वालों का आधार कमज़ोर पड़ चुका है।
Decision (निर्णय)
कोर्ट ने जनवरी 2023 के मंत्री के आदेश को रद्द कर दिया और मार्च 2022 के जॉइंट रजिस्ट्रार के विभाजन आदेश को पुनर्स्थापित कर दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि बालाजी टावर CHS (याचिकाकर्ता सं.1) स्वतंत्र रूप से कार्य करना जारी रखे और श्री गणेश CHS तथा संबंधित प्राधिकरण सभी आवश्यक आगे की प्रक्रियाएँ जैसे रिकॉर्ड और खातों का हस्तांतरण पूरा करें। फैसला स्थगित करने का अनुरोध कोर्ट ने तुरंत खारिज कर दिया।
Case Title: Balaji Tower Cooperative Housing Society Ltd. & Anr. v. State of Maharashtra & Ors.
Case Numbers:
- Writ Petition No. 1218 of 2023
- Writ Petition No. 1228 of 2023
- Connected Interim Applications
Court: High Court of Judicature at Bombay
Bench: Justice Amit Borkar
Type of Jurisdiction: Civil Appellate Jurisdiction
Date Reserved: 07 November 2025
Date of Judgment: 11 November 2025
