कलकत्ता हाईकोर्ट ने सबूतों की कमी बताते हुए डॉक्टर और भूवैज्ञानिक के खिलाफ दहेज व क्रूरता मामला किया खारिज

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त चिकित्सक डॉ. हिरालाल कोनार और उनके पुत्र, जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में कार्यरत हैं, के खिलाफ वैवाहिक विवाद में दर्ज आपराधिक कार्यवाही को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति अजय कुमार गुप्ता ने 3 सितम्बर 2025 को कहा कि पत्नी द्वारा लगाए गए क्रूरता, दहेज उत्पीड़न और जातिसूचक अपमान के आरोप ठोस सबूतों से रहित थे और यह कानून के दुरुपयोग के समान है।

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पृष्ठभूमि

यह विवाद वर्ष 2011 में हुई पंजीकृत शादी और 2014 में हिंदू रीति-रिवाज से हुए विवाह से जुड़ा है। याचिकाकर्ता संख्या 2, भूवैज्ञानिक, और शिकायतकर्ता (पत्नी) की शादी से पहले भी लंबा संबंध रहा था। 2019 में दंपति एक बेटी के माता-पिता बने। मार्च 2022 में पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर पति, ससुर और सास पर मारपीट, दहेज मांग, जातिगत अपमान और धमकाने के आरोप लगाए।

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मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 406, 506, दहेज निषेध अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम और एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज हुआ।

याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का रुख किया और कार्यवाही रद्द करने की मांग की, यह कहते हुए कि आरोप अस्पष्ट, देर से लगाए गए और सबूतों से समर्थित नहीं हैं।

न्यायमूर्ति गुप्ता ने शिकायत, चार्जशीट और गवाहों के बयान की बारीकी से जांच की। अदालत ने कहा कि अधिकांश आरोप "सामान्य और असंगत" हैं, जिनमें तारीख, समय या चिकित्सकीय दस्तावेजों का समर्थन नहीं है। केवल दो घटनाएँ - 2017 और 2020 की - तारीख सहित दर्ज थीं, लेकिन गंभीर मारपीट के दावे के बावजूद कोई मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

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पीठ ने टिप्पणी की,

"कानून यह अपेक्षा करता है कि आरोप स्पष्ट, ठोस और विवरण सहित हों। अन्यथा, आपराधिक कार्यवाही जारी रखना अभियुक्तों के प्रति अन्याय और उत्पीड़न होगा।"

जातिसूचक अपमान के आरोप पर अदालत ने कहा कि कथित टिप्पणियाँ वैवाहिक घर के भीतर हुईं, न कि "सार्वजनिक दृष्टि" में, जो एससी/एसटी एक्ट की कानूनी शर्त है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए न्यायालय ने जोर दिया कि केवल सामान्य आरोप धारा 498ए आईपीसी के तहत मामला बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

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न्यायमूर्ति गुप्ता ने यह भी कहा,

"यह सर्वमान्य तथ्य है कि वैवाहिक विवादों में अक्सर पति के पूरे परिवार को फंसाने की प्रवृत्ति होती है। अदालतों को कानून के दुरुपयोग से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए।"

सभी तथ्यों और साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि क्रूरता, दहेज उत्पीड़न और जातिगत अत्याचार के आरोप सिद्ध नहीं होते। अदालत ने माना कि मुकदमे को आगे बढ़ाना अभियुक्तों के उत्पीड़न के समान होगा।

इसी आधार पर, पटुली थाने के केस नंबर 52/2022 से उत्पन्न विशेष केस नंबर 9/2022 की कार्यवाही, याचिकाकर्ताओं के संबंध में, खारिज कर दी गई। सभी अंतरिम आदेश भी समाप्त कर दिए गए और राज्य को केस डायरी लौटाने का निर्देश दिया गया।

केस का शीर्षक: डॉ. हीरालाल कोनार एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य

केस संख्या: सी.आर.आर. 2329/2022