सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (APPSC) की सदस्य मेपुंग तदार बगे के मामले में अपना निर्णय दिया है। यह कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 317(1) के तहत शुरू की गई थी, जब भारत के राष्ट्रपति ने उनके हटाने का संदर्भ भेजा था। आरोप यह था कि अगस्त 2022 में आयोजित सहायक अभियंता (सिविल) मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था और इसमें उनकी भूमिका रही।
मामले की पृष्ठभूमि
मेपुंग तदार बगे को अगस्त 2021 में एपीपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया था। विवाद तब शुरू हुआ जब एक उम्मीदवार ने शिकायत की कि 26–27 अगस्त 2022 को आयोजित एई (सिविल) मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र पहले ही लीक हो गया था। इस शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई और जांच स्थानीय पुलिस से विशेष जांच प्रकोष्ठ (विजिलेंस) और बाद में सीबीआई को सौंपी गई।
सीबीआई ने आरोपपत्र दाखिल किया जिसमें आयोग के उप सचिव-सह-उप नियंत्रक परीक्षा ताकेत जेरांग को मुख्य आरोपी बताया गया। मेपुंग तदार बगे का नाम आरोपपत्र में शामिल नहीं था।
इसके बावजूद राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई, जिसने आयोग की मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) में खामियां बताईं, लेकिन किसी सदस्य पर सीधे आरोप नहीं लगाए। इस बीच, आयोग के अध्यक्ष ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया और तीन अन्य सदस्यों ने भी पद छोड़ दिया। अंततः बगे ही अकेली सदस्य रहीं, जिन्हें निलंबित कर दिया गया और मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया।
राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए छह आरोपों में मुख्य रूप से शामिल थे:
- एई (सिविल) मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र लीक रोकने में विफलता।
- गोपनीयता बनाए रखने और दिशा-निर्देशों को अद्यतन करने में लापरवाही।
- 2017 के बाद परीक्षा संचालन दिशा-निर्देशों में बदलाव न कराना।
- कानूनी मामलों की जिम्मेदारी संभालने के बावजूद आयोग को गलत निर्णयों से बचाने की सलाह न देना।
सुप्रीम कोर्ट ने जांच समिति की रिपोर्ट और गवाहों के बयान का गहराई से विश्लेषण किया। अदालत ने कहा कि:
“मेपुंग तदार बगे के व्यक्तिगत आधिकारिक कर्तव्यों में किसी भी कृत्य या चूक को कदाचार नहीं माना जा सकता है।”
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 317 के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने के लिए उच्च स्तर के सबूत की आवश्यकता होती है। केवल संस्थागत खामियों के आधार पर किसी सदस्य को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मेपुंग तदार बगे के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए। अदालत ने कहा कि आयोग में प्रक्रियात्मक खामियां जरूर थीं, लेकिन व्यक्तिगत जिम्मेदारी सिद्ध किए बिना किसी सदस्य को हटाया नहीं जा सकता।
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“लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता जनता के भरोसे पर आधारित है, लेकिन किसी सदस्य को हटाने का आधार केवल ठोस और विशिष्ट सबूत होना चाहिए, न कि व्यापक संस्थागत कमियां।”
इस फैसले के साथ, मेपुंग तदार बगे सभी आरोपों से मुक्त हो गईं। यह निर्णय दोबारा इस बात को रेखांकित करता है कि संविधान लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता की रक्षा करता है।
मामला: मेपुंग तदर बागे, सदस्य, अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के संबंध में
आवेदक/प्राधिकारी: भारत के राष्ट्रपति (सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित)
प्रतिवादी: सुश्री मेपुंग तदर बागे, सदस्य, एपीपीएससी
