गुजरात हाईकोर्ट ने कथित बूटलेगर मुकेशभाई रावत की रोकथामात्मक हिरासत रद्द की, सार्वजनिक व्यवस्था पर असर न होने का हवाला

अहमदाबाद, 30 सितम्बर – एक महत्वपूर्ण आदेश में, गुजरात हाईकोर्ट ने मुकेशभाई @ अगुलभाई शंकरभाई रावत की रोकथामात्मक हिरासत को रद्द कर दिया, जिन्हें इस महीने की शुरुआत में अहमदाबाद पुलिस आयुक्त द्वारा “बूटलेगर” बताया गया था। न्यायमूर्ति इलैश जे. वोरा और न्यायमूर्ति पी. एम. रावल की पीठ ने कहा कि राज्य यह साबित करने में असफल रहा कि रावत की कथित गतिविधियों ने गुजरात असामाजिक गतिविधियां निवारण अधिनियम, 1985 की परिभाषा के तहत “सार्वजनिक व्यवस्था” को कैसे बाधित किया।

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पृष्ठभूमि

13 सितम्बर को पुलिस ने 1985 के अधिनियम के तहत रावत को हिरासत में लिया था, यह कहते हुए कि उनकी शराब से जुड़ी गतिविधियां सार्वजनिक जीवन को प्रभावित कर रही थीं। आदेश में गुजरात निषेध अधिनियम के तहत उनके खिलाफ दो मामले दर्ज होने का हवाला दिया गया। उनकी पत्नी ज्योतिकाबेन ने उनकी ओर से याचिका दायर कर हिरासत को चुनौती दी।

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बहस के दौरान, रावत के वकील हेमंत रावल ने दलील दी कि यह आदेश रोकथामात्मक शक्तियों का दुरुपयोग है। उन्होंने अदालत में कहा, “ऐसे अपराधों का पंजीकरण कानून-व्यवस्था की समस्या हो सकता है, लेकिन यह अपने आप सार्वजनिक व्यवस्था का मामला नहीं बन जाता।”

वहीं, सरकारी वकील एल. बी. दाभी ने कहा कि रावत आदतन अपराधी हैं जिनकी गतिविधियों का व्यापक सामाजिक प्रभाव पड़ा है।

अदालत के अवलोकन

पीठ ने सामग्री को ध्यान से देखा। उसने पिछले सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पियूष कांतिलाल मेहता बनाम पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद और पुष्कर मुखर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का हवाला दिया, ताकि कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच की महीन रेखा को समझाया जा सके।

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न्यायमूर्ति वोरा ने पीठ की ओर से कहा, “सिर्फ कानून-व्यवस्था में गड़बड़ी होना और उसके आधार पर हिरासत आदेश जारी होना रोकथामात्मक हिरासत कानून के तहत कार्रवाई के लिए जरूरी नहीं है।” उन्होंने जोड़ा कि जिन अपराधों का असर सिर्फ व्यक्तियों या छोटे समूहों पर पड़ता है, उन्हें स्वतः व्यापक सार्वजनिक खतरा नहीं माना जा सकता।

अदालत ने यह भी नोट किया कि यद्यपि कुछ गवाहों ने रावत पर हिंसक व्यवहार के आरोप लगाए, इनमें से कोई भी आरोप “क्षेत्र के लोगों में असुरक्षा, घबराहट या डर की भावना” पैदा नहीं करते। न्यायाधीशों ने कहा कि किसी को बूटलेगर कह देने मात्र से रोकथामात्मक हिरासत का आधार नहीं बनता, जब तक व्यापक सामाजिक नुकसान का प्रमाण न हो।

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फैसला

अंत में, यह मानते हुए कि राज्य “आवश्यक व्यक्तिपरक संतोष” तक सही तरीके से नहीं पहुंचा, हाईकोर्ट ने पुलिस आयुक्त के 13 सितम्बर के आदेश को रद्द कर दिया। पीठ ने निर्देश दिया कि “यदि किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो तो रावत को तुरंत रिहा किया जाए।”

Case: Mukeshbhai @ Agulbhai Shankarbhai Ravat v. Commissioner of Police & Ors.

Case No.: R/Special Criminal Application No. 12884 of 2025

Order Date: 30 September 2025