एक महत्वपूर्ण फैसले में, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चों के यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत विशेष अदालतों को न केवल आरोपी बल्कि पीड़ित की उम्र तय करने का भी अधिकार है। न्यायमूर्ति संजय धर ने जोर देते हुए कहा कि धारा 34 विशेष अदालतों को यह स्पष्ट शक्ति प्रदान करती है।
"POCSO अधिनियम की धारा 34 विशेष अदालत को न केवल अपराधी की उम्र तय करने का अधिकार देती है बल्कि पीड़ित की उम्र भी तय करने का अधिकार देती है," न्यायमूर्ति धर ने कहा, जब उन्होंने एक मामले को उम्र की नई जांच के लिए ट्रायल कोर्ट को वापस भेजा।
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यह मामला लद्दाख बौद्ध संघ (LBA) के अध्यक्ष त्सेवांग थिनलेस से जुड़ा है, जिन पर एक युवती ने उनके कार्यालय और उसके घर सहित कई स्थानों पर बार-बार यौन शोषण करने का आरोप लगाया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि वह एक गरीब परिवार से थी और अपनी बीमार मां की देखभाल कर रही थी। उसने मदद की उम्मीद में थिनलेस से संपर्क किया था, लेकिन थिनलेस ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। इस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354-ए और POCSO अधिनियम की धारा 9(l)/10 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। थिनलेस ने पहले अग्रिम जमानत ली थी, लेकिन बाद में ट्रायल कोर्ट ने स्कूल प्रमाणपत्र के आधार पर जमानत रद्द कर दी क्योंकि पीड़िता उस समय नाबालिग पाई गई थी।
थिनलेस ने इस फैसले को चुनौती दी, यह कहते हुए कि 2005 के एक पुराने पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार पीड़िता का जन्म 2000 में हुआ था, जिससे वह घटना के समय बालिग थी।
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न्यायमूर्ति धर ने कानूनी प्रावधानों का विश्लेषण करते हुए कहा कि POCSO अधिनियम की धारा 34(2) विशेष अदालतों को किसी भी बच्चे की उम्र तय करने का अधिकार देती है, चाहे वह आरोपी हो या पीड़ित, और यह किसी भी प्रक्रिया के किसी भी चरण में किया जा सकता है।
इस व्याख्या को मजबूत करते हुए अदालत ने मणिपुर उच्च न्यायालय के फैसले लॉंगजाम पिंकी सिंह बनाम मणिपुर राज्य का उल्लेख किया, जिसमें यह माना गया कि विशेष अदालतें आरोप तय होने से पहले भी पीड़ित की उम्र का आकलन कर सकती हैं। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पी. युवाप्रकाश बनाम राज्य में यह कहा गया कि उम्र के विवादों में किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94 का पालन करना अनिवार्य है, जिसमें सबसे पहले स्कूल या मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्रों को प्राथमिकता दी जाती है।
हालांकि, न्यायमूर्ति धर ने ट्रायल कोर्ट के दृष्टिकोण में एक बड़ी खामी पाई। उन्होंने स्कूल प्रमाणपत्र पर निर्भर रहने को गलत बताया, क्योंकि न तो रिकॉर्ड को बुलाया गया और न ही स्कूल के अधिकारियों से पूछताछ की गई।
"ट्रायल कोर्ट का यह कर्तव्य था कि वह स्कूल से संबंधित रिकॉर्ड मंगवाए और रिकॉर्ड कीपर से पूछताछ करे ताकि प्रमाणपत्र की सच्चाई का पता लगाया जा सके," अदालत ने कहा।
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यद्यपि याचिकाकर्ता का पुराना पुलिस केस पर आधारित दावा मजबूत नहीं था, फिर भी ट्रायल कोर्ट को प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता की जांच करनी चाहिए थी।
जमानत याचिका पर विचार करते हुए, न्यायमूर्ति धर ने इसे अस्वीकार कर दिया। अदालत ने आरोपों की गंभीरता पर जोर दिया, यह बताते हुए कि याचिकाकर्ता ने एक शक्तिशाली पद का दुरुपयोग कर एक असहाय लड़की का शोषण किया।
"यह किशोरों के बीच हुए किसी गलत रिश्ते का मामला नहीं है, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि एक उच्च पदस्थ व्यक्ति ने एक असहाय लड़की का शोषण किया," अदालत ने टिप्पणी की।
याचिकाकर्ता के पहले भागने और उसके प्रभाव को देखते हुए, अदालत ने आशंका व्यक्त की कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है।
इसलिए, हाईकोर्ट ने पीड़िता की उम्र तय करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को फिर से जांच के लिए निचली अदालत को भेजा। साथ ही, याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह पीड़िता का बयान दर्ज होने के बाद ही पुनः जमानत याचिका दाखिल कर सकता है।
केस का शीर्षक: त्सेवांग थिनल्स बनाम यूटी ऑफ लद्दाख