कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी और मंत्री बीएस सुरेश के खिलाफ ईडी समन को रद्द किया

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती और मंत्री बीएस सुरेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन को रद्द कर दिया है। यह आदेश शुक्रवार को न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना द्वारा दिया गया, जिन्होंने कहा:

"स्वीकृत और रद्द किया गया।"

न्यायालय ने पिछले महीने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और अब याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया।

मामले की पृष्ठभूमि

मामला MUDA द्वारा अवैध साइट आवंटन के आरोपों से संबंधित है। ईडी ने प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) तब दर्ज की जब लोकायुक्त पुलिस ने न्यायालय के निर्देश पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज की।

सीनियर एडवोकेट संदीश जे चौटा, जो पार्वती की ओर से पेश हुए, ने तर्क दिया कि उन्होंने कथित अवैध साइटों को पहले ही सरेंडर कर दिया था और न तो उनके पास संपत्ति थी और न ही वह किसी भी अपराध के धन का लाभ उठा रही थीं। उन्होंने जोर देते हुए कहा:

"सिर्फ अवैध धन का अस्तित्व PMLA लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अपराध की आय से संबंधित किसी गतिविधि की आवश्यकता होती है।"

चौटा ने यह भी बताया कि PMLA अधिनियम के तहत अपराध साबित करने के लिए तीन आवश्यक शर्तें पूरी होनी चाहिए:

1. कोई अनुसूचित अपराध होना चाहिए।
2. उस अपराध से धन की प्राप्ति होनी चाहिए।
3. संबंधित व्यक्ति सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल होना चाहिए।

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उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि पार्वती ने 1 अक्टूबर 2024 को संपत्ति को MUDA को वापस कर दिया था, इसलिए उन पर अपराध की संपत्ति का आनंद लेने का आरोप नहीं लगाया जा सकता, जिससे PMLA लागू नहीं होता।

"ईडी को ECIR दर्ज करने का अधिकार कैसे मिला? इसे जल्दबाजी में किया गया, लोकायुक्त की एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद।"

इसके अलावा, चौटा ने अपने मुवक्किल की नैतिक जिम्मेदारी पर जोर दिया:

"मुख्यमंत्री की पत्नी होने के नाते, अगर उन पर उंगली उठाई जाती है, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं इन आरोपों को जल्द से जल्द स्पष्ट करूं।"

सीनियर एडवोकेट सीवी नागेश, जो मंत्री बीएस सुरेश की ओर से पेश हुए, ने ईडी के समन पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा:

"मैंने जून 2023 में मंत्री पद ग्रहण किया। यह अपराध अवैध साइट आवंटन से संबंधित है, जो इससे पहले हुआ था। मैं इसमें कैसे शामिल हो सकता हूं?"

उन्होंने आगे सवाल किया कि समन का आधार क्या है, क्योंकि शिकायत में उनका नाम तक नहीं था। उन्होंने तर्क दिया कि ईडी की कार्रवाई निराधार थी क्योंकि आरोप एक निजी शिकायत पर आधारित थे, जिसमें उनका कोई उल्लेख नहीं था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का पक्ष

दूसरी ओर, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) अरविंद कामथ, जो ईडी की ओर से पेश हुए, ने कहा कि यह मामला भ्रष्टाचार से संबंधित था और जांच केवल 14 साइटों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने कहा:

"MUDA नियमों का उल्लंघन कर साइट आवंटन कर रहा था। हम सिर्फ प्राथमिक अपराध के आरोपियों पर ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि अपराध की आय की जांच कर रहे हैं।"

कामथ ने इस दावे को खारिज किया कि ECIR जल्दबाजी में दर्ज की गई थी:

"कोई कानून मुझे प्राथमिक अपराध दर्ज होने के बाद दूसरा अपराध दर्ज करने से नहीं रोकता। हमारी जांच के दौरान, हमें पता चला कि आरोपियों के कार्यालय से लोगों पर आवंटन करने के लिए दबाव डाला गया था।"

उन्होंने आगे खुलासा किया कि कई संपत्तियां रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी गई थीं:

"14 साइटों का आवंटन तो सिर्फ एक झलक भर है।"

कामथ ने ईडी द्वारा जारी समन का बचाव करते हुए कहा कि मांगी गई जानकारी यह स्थापित करने के लिए आवश्यक थी कि क्या मंत्री ने अपने रिश्तेदारों को साइटें आवंटित करने में कोई भूमिका निभाई थी।

"समन के साथ संलग्न प्रश्नावली को देखें। हम केवल आरोपियों और उनके रिश्तेदारों की संपत्तियों का विवरण मांग रहे हैं। यह एक नागरिक जांच है और न्यायिक समीक्षा लागू नहीं होती।"

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न्यायालय की टिप्पणियां और अंतिम निर्णय

उच्च न्यायालय ने PMLA लागू करने की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह साइटें बिक्री या खरीद के माध्यम से नहीं, बल्कि आवंटन के माध्यम से मिली थीं।

"एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि साइटें आरोपियों को बिक्री या खरीद के जरिए नहीं, बल्कि उनकी भूमि के उपयोग के बदले आवंटित की गई थीं। इसलिए, इसे अपराध की आय नहीं माना जा सकता।"

हालांकि, कामथ ने तर्क दिया कि MUDA के पास संपत्ति होने का मतलब यह नहीं है कि यह अपराध से जुड़ा नहीं था।

"याचिकाकर्ता का दावा है कि साइट MUDA को सौंप दी गई है। इसका कब्जा भले ही MUDA के पास हो, लेकिन मैं कहता हूं कि MUDA अपराध की आय का कब्जाधारी है।"

इन दलीलों के बावजूद, न्यायालय ने ईडी के समन को अवैध पाया और याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया। इस निर्णय के साथ, MUDA मामले से जुड़ी कानूनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जिससे PMLA के तहत प्रावधानों के लागू करने की प्रक्रिया को फिर से परिभाषित किया गया।

मामला शीर्षक: पार्वती बनाम प्रवर्तन निदेशालय

मामला संख्या: CRL.P 1132/2025

याचिकाकर्ता के वकील: वरिष्ठ अधिवक्ता सीवी नागेश, संदीश जे चौटा, विक्रम हुइलगोल

प्रतिवादी के वकील: ASG अरविंद कामथ