एक महत्वपूर्ण निर्णय में, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के पास केवल एक लंबित FIR के आधार पर किसी सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी के सेवानिवृत्ति लाभ रोकने का कोई वैध अधिकार नहीं है, विशेष रूप से जब उस केस में चार्जशीट लगभग दो दशक पहले दायर की जा चुकी हो।

यह मामला इंदरजीत सिंह नामक एक पूर्व पंजाब पुलिस कांस्टेबल से संबंधित है, जिन्होंने ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट, पेंशन और पेंशन का समायोजन जैसे सेवानिवृत्ति लाभों की रिहाई के लिए कोर्ट का रुख किया था। सिंह ने दिसंबर 1993 में पुलिस बल जॉइन किया था और जुलाई 2018 में विभागीय कार्यवाही के बाद अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिए गए थे। हालांकि, राज्य सरकार ने 2004 में पंजीकृत पंजाब एक्साइज एक्ट के तहत लंबित FIR का हवाला देते हुए उनके सभी लाभों को रोक दिया था।

कोर्ट ने पाया कि उक्त FIR में चार्जशीट 8 फरवरी 2005 को दाखिल की गई थी लेकिन केस में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। ट्रायल कोर्ट में आरोप तक तय नहीं हुए।

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"चार्जशीट दायर हुए 20 साल से अधिक का समय बीत चुका है। इस कोर्ट ने राज्य को कई बार अवसर दिए कि वह FIR की वर्तमान स्थिति स्पष्ट करे,"
— जस्टिस जगमोहन बंसल

न्यायाधीश ने जोर देकर कहा कि मुकदमे की सुनवाई में देरी के लिए सिंह को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और यह देरी पुलिस, अभियोजन या अदालत स्टाफ की लापरवाही का परिणाम है।

“एफआईआर के निपटारे में देरी के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। गलती पुलिस विभाग, अभियोजक या अदालत स्टाफ की है,”
— जस्टिस जगमोहन बंसल

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एक अलग FIR में बरी हो चुके सिंह के लाभ केवल इस एक्साइज केस के आधार पर रोक दिए गए थे। कोर्ट ने साफ कहा कि केवल FIR लंबित होने के आधार पर इस तरह लाभ रोकना न्यायसंगत नहीं है।

“इस कोर्ट का ठोस मत है कि राज्य सरकार के पास लंबित FIR के आधार पर याचिकाकर्ता के लाभ रोकने का कोई अधिकार नहीं है,”
— पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

न्यायालय ने पंजाब सरकार को आदेश दिया कि वह इंदरजीत सिंह के सभी सेवानिवृत्ति लाभों को तुरंत जारी करे। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि दो महीने के भीतर विभाग यह सिद्ध कर सके कि याचिकाकर्ता उक्त FIR में दोषी पाया गया है, तो सेवानिवृत्ति लाभ की स्थिति कानून के अनुसार पुनः विचार की जाएगी।

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साथ ही, कोर्ट ने एसएएस नगर, मोहाली के जिला एवं सत्र न्यायाधीश से अनुरोध किया कि वे FIR नंबर 129, दिनांक 2 जून 2004 के वर्तमान स्थिति की जांच करें और संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आवश्यक कार्रवाई करें। यह कार्य दो महीने के भीतर किया जाना चाहिए।

अधिवक्ता:

• याचिकाकर्ता की ओर से: श्री आर. के. अरोड़ा एवं श्री जुगम अरोड़ा
• राज्य की ओर से: श्री अमन धीयर, डिप्टी एडवोकेट जनरल, पंजाब

मामले का नाम: इंदरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य