19 सितंबर: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार और पक्षपात के व्यापक आरोप लगाने वाले वकील वेदांत की कड़ी आलोचना की और उनके आचरण को "आपराधिक अवमानना" का मामला बताया। अब इस मामले को नवंबर में आगे की कार्रवाई के लिए एक खंडपीठ के पास भेज दिया गया है।
यह मामला गुनजन कुमार और एक अन्य याचिकाकर्ता द्वारा दायर अवमानना याचिका से शुरू हुआ था, जिसमें वेदांत पर 2023 के रोहिणी अदालत के आदेश की जानबूझकर अवहेलना का आरोप लगाया गया था। कोर्टरूम में हुई कार्यवाही ने साफ कर दिया कि न्यायपालिका के खिलाफ भाषा कहाँ तक जा सकती है और कब कानून दखल देगा।
वेदांत, जो खुद पेशी में मौजूद थे, ने पहले बिना शर्त माफी मांगी थी। लेकिन बाद में दायर याचिकाओं और ईमेल में तस्वीर बिल्कुल अलग थी। उन्होंने अदालत और यहां तक कि विपक्षी वकीलों को भी पत्र लिखे जिनमें ऐसी भाषा थी जिसे पीठ ने “कुत्सित, अवमाननापूर्ण और तिरस्कारपूर्ण” बताया।
न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने वेदांत के ईमेल के अंश पढ़कर सुनाए, जिनमें उन्होंने आरोप लगाया था कि न्यायाधीशों ने 50 करोड़ रुपये से अधिक की रिश्वत ली। एक बेहद आपत्तिजनक हिस्से में उन्होंने दावा किया कि उनकी जाति के कारण उनके साथ “दूसरे दर्जे के नागरिक” जैसा व्यवहार किया गया और न्यायपालिका को "भ्रष्ट वेश्याओं" की संज्ञा दी।
“न्याय प्रणाली की गरिमा और सम्मान को बनाए रखना आवश्यक है,” पीठ ने कहा, और जोड़ा कि कोई भी वादी न्यायपालिका पर “गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियाँ” करने की छूट नहीं ले सकता।
अदालत ने इस बात पर भी चिंता जताई कि वेदांत खुद एक प्रैक्टिसिंग वकील हैं। न्यायमूर्ति शर्मा ने टिप्पणी की,
"मामला और गंभीर हो जाता है जब बार का सदस्य, जिसे कानून की गरिमा बनाए रखनी चाहिए, खुद उसे नीचा दिखाता है।"
दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर को विशेष रूप से अदालत की मदद के लिए बुलाया गया। उन्होंने भी बताया कि वेदांत की ट्रायल कोर्ट में दायर याचिकाओं में न्यायाधीशों और वकीलों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल हुआ।
कई मौके दिए जाने के बावजूद, वेदांत ने अपने बयान का बचाव करते हुए शो-कॉज नोटिस के जवाब में कहा कि न्यायपालिका "बकरी को शेर और शेर को बकरी" में बदल देती है और उन पर एक दशक लंबी साजिश रची गई है।
अदालत ने इन स्पष्टीकरणों को आधारहीन मानते हुए कहा कि उनका आचरण 1971 के अवमानना अधिनियम की धारा 2(ग) में परिभाषित "आपराधिक अवमानना" की श्रेणी में आता है।
अब यह मामला 19 नवम्बर को डिवीजन बेंच के सामने जाएगा। वेदांत को व्यक्तिगत रूप से हाज़िर होने का निर्देश दिया गया है।
अदालत ने आदेश तुरंत अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते हुए साफ कर दिया कि न्यायपालिका अपनी गरिमा पर ऐसे हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगी।
Case Details:- Gunjan Kumar & Anr. v. Vedant, Cont. Cas. (C) 1909/2023 & CM Appl. 4486/2024