एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मोहम्मद समीर खान को बरी कर दिया, जो कोयंबटूर में 85 वर्षीय महिला की बलात्कार और हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे थे। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि “सबूतों की कड़ी में गंभीर खामियां” हैं और अभियोजन पक्ष आरोपी को अपराध से निर्णायक रूप से नहीं जोड़ सका।
“परिस्थितियों की श्रृंखला अधूरी है और गंभीर संदेह पैदा करती है,” पीठ ने कहा, जबकि उसने ट्रायल कोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट दोनों के फैसले को रद्द कर दिया।
पृष्ठभूमि
यह मामला दिसंबर 2016 का है, जब कोयंबटूर में अकेले रहने वाली एक बुजुर्ग महिला अपने घर में तौलिए से गला घोंटे हुए पाई गई थी और उसके हाथों से सोने के कंगन गायब थे। जांच के बाद पुलिस ने मणिपुर के एक प्रवासी मजदूर मोहम्मद समीर खान को गिरफ्तार किया, जो हाल ही में पास ही रह रहा था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, खान को अपराध के समय के आसपास मृतका के घर के परिसर से बाहर निकलते देखा गया था और बाद में पुलिस ने उसके पास से गायब कंगन बरामद करने के बाद उसने अपराध स्वीकार कर लिया था। उस पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 (हत्या), 376 (बलात्कार), 449 (अवैध प्रवेश) और 394 (डकैती) के तहत आरोप लगाया गया था।
ट्रायल कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसे 2021 में मद्रास हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा।
न्यायालय के अवलोकन
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के मामले में कई विरोधाभास और कमजोरियां पाईं। न्यायमूर्ति मसीह ने अपने निर्णय में कहा कि आरोपी के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं था और पूरा मामला केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था।
न्यायालय ने विशेष रूप से यह बिंदु उठाए-
- कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं था जिसने आरोपी को मृतका के घर के अंदर देखा हो।
- फॉरेंसिक साक्ष्य जैसे फिंगरप्रिंट, डीएनए या बाल के नमूने-आरोपी को घटनास्थल से नहीं जोड़ते थे।
- सोने के कंगनों की बरामदगी की कहानी “असंगत” लगी और अदालत ने कहा कि यह “संभवतः जब्त की गई वस्तुएं रोपित” हो सकती हैं।
- मार्कस नामक प्रमुख गवाह, जो हत्या के समय आरोपी के साथ आखिरी बार देखा गया था, कभी गवाही के लिए पेश ही नहीं किया गया, जिससे अभियोजन पक्ष का दावा कमजोर हुआ।
- पुलिस को आरोपी तक पहुंचाने वाले सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान उजागर नहीं की गई, जिससे गिरफ्तारी की कहानी पर संदेह पैदा हुआ।
“अभियोजन पक्ष विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है जो घटनाओं की पूरी श्रृंखला को स्थापित करता। इन खामियों और विरोधाभासों ने अन्य संभावित परिकल्पनाएं पैदा की हैं, जिनका लाभ आरोपी को मिलना चाहिए,” अदालत ने टिप्पणी की।
निर्णय
दोषसिद्धि को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद समीर खान को सभी आरोपों से बरी कर दिया और उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया।
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि जब कोई मामला पूरी तरह परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित हो, तो सजा तभी दी जा सकती है जब सबूतों की कड़ी इतनी मजबूत और पूर्ण हो कि किसी भी संदेह की गुंजाइश न रहे।
“मात्र संदेह, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता,” न्यायमूर्ति मसीह ने खुले अदालत में कहा।
इस फैसले के साथ ही अदालत ने यह सिद्धांत दोहराया कि जब अभियोजन पक्ष आरोपी का अपराध संदेह से परे साबित करने में असफल रहता है, तो संदेह का लाभ हमेशा आरोपी को ही दिया जाना चाहिए।
Case: Mohamed Sameer Khan v. State Represented by Inspector of Police
Citation: 2025 INSC 1269
Case Type: Criminal Appeal No. 2069 of 2024
Court: Supreme Court of India
Bench: Justices Dipankar Datta and Augustine George Masih
Judgment Date: October 29, 2025