सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक के एक लंबे समय से चल रहे आपराधिक मामले पर विराम लगाते हुए उस महिला को बरी कर दिया जिसने लगभग दो दशक तक खुद को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों से बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। यह मामला 2008 में हुई एक दर्दनाक घटना से जुड़ा था, जब एक युवती, सारिका, अपनी पड़ोसी गीता से लगातार झगड़ों के बाद आत्मदाह कर बैठी थी।
पृष्ठभूमि
25 वर्षीय छात्रा सारिका, जो घर पर बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी, ने अपने बयान में गीता पर प्रताड़ना और अपमानजनक भाषा का आरोप लगाया था। उसने कहा था कि गीता अक्सर उसकी अविवाहित स्थिति का मज़ाक उड़ाती थी और अशोभनीय बातें कहती थी। 12 अगस्त 2008 को एक गरमागरम बहस के बाद, सारिका ने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली और तीन सप्ताह बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया।
मुकदमे की सुनवाई करने वाली अदालत ने गीता को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम, दोनों के तहत दोषी ठहराया था। उसे एससी/एसटी अधिनियम के तहत आजीवन कारावास और आईपीसी के तहत पांच साल की सजा सुनाई गई। हालांकि, 2018 में हाई कोर्ट ने गीता को जातिगत अपराध से बरी कर दिया, लेकिन धारा 306 के तहत उसकी सजा को बरकरार रखते हुए जेल की अवधि घटाकर तीन साल कर दी।
अदालत की टिप्पणियां
अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने यह जांच की कि क्या गीता का आचरण कानूनी तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के दायरे में आता है। जजों ने माना कि पड़ोसियों के बीच झगड़े होना अस्वीकार्य नहीं है, लेकिन सबूत इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे कि गीता की हरकतों ने जानबूझकर सारिका को आत्महत्या के लिए मजबूर किया।
“पड़ोसियों के बीच झगड़े समाजिक जीवन में असामान्य नहीं हैं,” पीठ ने टिप्पणी की और चेतावनी दी कि हर बहस या गाली-गलौज को आपराधिक उकसावे में नहीं बदला जा सकता। अदालत ने पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि गुस्से में बोले गए शब्द या अपमानजनक टिप्पणियां, जब तक कि उनमें आत्महत्या के लिए स्पष्ट इरादा न झलके, धारा 306 आईपीसी के अंतर्गत अपराध नहीं बनते।
जजों ने कहा, “प्रताड़ना, चाहे कितनी भी अप्रिय रही हो, उसने मृतका को ऐसी परिस्थितियों में नहीं छोड़ा कि उसके पास आत्महत्या के अलावा कोई और विकल्प न हो।”
निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया और गीता को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप से बरी कर दिया। अदालत ने आदेश दिया कि उसकी जमानत की शर्तें समाप्त की जाएं, और इस तरह 17 साल पुरानी मुकदमेबाजी का अंत हो गया।
मामला: गीता बनाम कर्नाटक राज्य
उद्धरण: 2025 आईएनएससी 1089
अपील संख्या: आपराधिक अपील संख्या 1044/2018
निर्णय की तिथि: 9 सितंबर 2025