सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (22 मई) को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम आदेश सुरक्षित रखा है। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने तीन दिन तक अंतरिम रोक के मुद्दे पर सुनवाई की।
मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि वक्फ का पंजीकरण पहले से मौजूद 1923 और 1954 के कानूनों के तहत आवश्यक था।
20 मई को याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस शुरू हुई थी, इसके बाद 21 मई को केंद्र सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया।
22 मई को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने धारा 3ई पर बात की, जो अनुसूचित क्षेत्रों में वक्फ बनाने पर रोक लगाती है। उन्होंने कहा कि यह प्रावधान अनुसूचित जनजातियों की रक्षा के लिए लाया गया है।
जब सीजेआई ने इस प्रावधान के औचित्य पर सवाल किया, तो मेहता ने कहा कि वक्फ बनाना एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है, जो जनजातीय समुदाय के अधिकारों को प्रभावित कर सकती है। "संयुक्त संसदीय समिति कहती है कि आदिवासी इस्लाम अपना सकते हैं, लेकिन उनकी अलग सांस्कृतिक पहचान होती है," उन्होंने कहा। लेकिन न्यायमूर्ति मसीह ने असहमति जताते हुए कहा, "यह सही नहीं लगता। इस्लाम, इस्लाम है! धर्म तो एक ही है।"
मेहता ने यह भी कहा कि अगर यह प्रावधान इतना गलत है कि इसे तत्काल रोका जाए, तो वह न्यायालय के विवेक पर है।
मेहता ने कहा कि 2013 के संशोधन में ही गैर-मुस्लिमों को वक्फ बनाने की अनुमति दी गई थी, जबकि 1923 के कानून में ऐसी कोई अनुमति नहीं थी। उन्होंने कहा कि गैर-मुस्लिम वक्फ को दान दे सकते हैं, लेकिन वक्फ बनाने के लिए वे ट्रस्ट बना सकते हैं।
मेहता ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत एप्लीकेशन) अधिनियम भी किसी व्यक्ति को इस्लाम के पालन की घोषणा करने की आवश्यकता रखता है। यह शर्त किसी के अधिकारों को छीनने के लिए नहीं है।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि धारा 3सी की भाषा स्पष्ट रूप से कहती है कि जब तक सरकारी अधिकारी यह तय नहीं करता कि संपत्ति सरकारी नहीं है, तब तक उसे वक्फ नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा, "जब कानून की भाषा स्पष्ट हो, तो सरकार की दलीलें या हलफनामे उसका अर्थ नहीं बदल सकते।"
उन्होंने यह भी कहा कि धारा 3(1)(r) के अनुसार, यदि संपत्ति पर विवाद है या वह सरकारी है, तो उसे वक्फ नहीं माना जाएगा, चाहे वह पंजीकृत हो।
सीजेआई ने कहा कि पंजीकरण कोई नई आवश्यकता नहीं है, और 1954 से इसे अनिवार्य किया गया है। "1923 से लेकर 2025 तक विभिन्न कानूनों ने वक्फ पंजीकरण पर ज़ोर दिया है। अगर किसी ने पंजीकरण नहीं किया, तो यह राज्यों की गलती है," उन्होंने कहा।
सिब्बल ने कहा कि दिल्ली में केवल दो वक्फ पंजीकृत हैं, जबकि जम्मू-कश्मीर और तेलंगाना में एक भी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह राज्य सरकारों की विफलता है।
- डॉ एएम सिंहवी ने कहा कि नए प्रावधानों के कारण पंजीकरण अब एक "विकृत चक्र" बन गया है, क्योंकि वक्फ-बाय-यूज़र को अब रद्द कर दिया गया है।
- हुसैफा अहमदी ने धारा 3ई पर ध्यान दिया और कहा कि यह मुस्लिम जनजातीयों के अधिकारों को प्रभावित करता है।
- डॉ राजीव धवन ने कहा कि वक्फ इस्लाम का अभिन्न अंग है और इसे आवश्यक धार्मिक प्रथा मानना चाहिए।
पूर्व सीजेआई खन्ना ने सरकार से पूछा था कि क्या मुसलमानों को हिंदू धार्मिक न्यासों में भी शामिल किया जाएगा, जैसा कि वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल किया गया है।
कोर्ट ने अंतरिम निर्देश देने का सुझाव दिया कि कोई वक्फ संपत्ति, जिसे न्यायालयों ने घोषित किया है, उसे रद्द नहीं किया जाना चाहिए, और वक्फ बोर्डों में सभी सदस्य मुस्लिम हों, सिवाय पदेन सदस्यों के।
पृष्ठभूमि:
असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र समेत पांच भाजपा शासित राज्यों ने अधिनियम का समर्थन किया है। हाल ही में केरल ने भी समर्थन दिया है।
याचिकाकर्ताओं में एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी, दिल्ली विधायक अमानतुल्ला खान, जमीयत उलेमा-ए-हिंद, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, राजद सांसद मनोज झा, सपा सांसद जिया उर रहमान, सीपीआई, डीएमके आदि शामिल हैं।
- वक्फ-बाय-यूज़र की व्यवस्था का हटाया जाना
- वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करना
- मुस्लिम महिलाओं की संख्या दो तक सीमित करना
- वक्फ बनाने के लिए 5 साल का इस्लाम पालन
- वक्फ-आल-अलौलाद की धारणा को कमजोर करना
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) संरक्षित स्मारकों पर वक्फ को अमान्य करना
- अनुसूचित क्षेत्रों में वक्फ बनाने पर प्रतिबंध
- वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ अपील का अधिकार
केस विवरण: वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 (1) | डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 276/2025 और संबंधित मामलों के संबंध में