5 अगस्त 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने Sincere Securities Pvt. Ltd. और अन्य द्वारा दायर अपील को स्वीकार किया और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) के उस आदेश को बहाल कर दिया जिसमें दिवालिया कंपनी से एक पट्टे की संपत्ति को वापस करने का निर्देश दिया गया था। यह मामला, Sincere Securities Pvt. Ltd. & Ors. बनाम चंद्रकांत खेमका & Ors., दिवालियापन और ऋणशोधन अक्षमता संहिता, 2016 (IBC) के तहत कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (CIRP) के दौरान संपत्ति विवाद से जुड़ा था।
"CIRP के दौरान क्रेडिटर्स कमेटी के वाणिज्यिक विवेक को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।"
- सुप्रीम कोर्ट, के. सशीधर बनाम इंडियन ओवरसीज बैंक केस में उद्धृत
यह मामला वर्ष 2019 में Nandini Impex Pvt. Ltd. (कॉरपोरेट डिबेटर) और याचिकाकर्ताओं, जिनमें Sincere Securities शामिल है, के बीच हुए वित्तीय समझौतों से उत्पन्न हुआ। इन समझौतों में ₹6 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई थी, जो रानी झांसी रोड, नई दिल्ली स्थित व्हाइट हाउस भवन की संपत्तियों को गिरवी रखकर सुरक्षित की गई थी।
2020 में ऋण चुकाने में विफल रहने पर Nandini Impex ने संपत्ति का स्वामित्व याचिकाकर्ताओं को स्थानांतरित कर दिया। हालांकि, कंपनी पट्टे के अंतर्गत उस संपत्ति पर काबिज रही। लेकिन किराया न चुकाने पर याचिकाकर्ताओं ने लीज समाप्त कर दी और बेदखली की याचिकाएं दायर कीं।
बाद में, यूको बैंक, जो एकमात्र वित्तीय लेनदार और क्रेडिटर्स की समिति (CoC) का सदस्य था, ने Nandini Impex के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही शुरू की। CIRP के दौरान, रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल (RP) ने निष्कर्ष निकाला कि महंगे किराये वाली इस संपत्ति को बनाए रखना वित्तीय रूप से लाभकारी नहीं है और इसे वापस कर देना चाहिए। इस निर्णय को यूको बैंक ने भी समर्थन दिया।
2023 में NCLT ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया। लेकिन चंद्रकांत खेमका, जो Nandini Impex के निलंबित निदेशक हैं, ने इस आदेश को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) में चुनौती दी, जिसने IBC की धारा 14(1)(d) के आधार पर आदेश को खारिज कर दिया।
"यह केवल मोराटोरियम के दौरान संपत्ति की वसूली का मामला नहीं है। CIRP के सभी पक्षकार इसके लौटाए जाने के पक्ष में हैं।"
- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि IBC की धारा 14(1)(d) दिवालिया प्रक्रिया के दौरान कब्जे में ली गई संपत्ति की वसूली को रोकती है, लेकिन इस मामले में CoC, RP और याचिकाकर्ता सभी इस महंगी संपत्ति को छोड़ने के पक्ष में थे। अदालत ने यह भी दोहराया कि CoC के वाणिज्यिक निर्णयों पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जैसा कि पूर्व के निर्णयों में स्थापित है।
खेमका का यह दावा कि संपत्ति संचालन के लिए आवश्यक है, जबकि वह स्वयं किराया देने को तैयार नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट को असंगत लगा। अतः कोर्ट ने पाया कि NCLAT द्वारा मामले को फिर से NCLT भेजना अनुचित था।
अपील को स्वीकार कर लिया गया, और न्यायालय ने लेनदारों को संपत्ति वापस पाने का अधिकार बहाल करते हुए CIRP के दौरान CoC के निर्णयों की सर्वोच्चता को दोहराया।
केस का शीर्षक: सिन्सियर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम चंद्रकांत खेमका एवं अन्य
केस संख्या: सिविल अपील संख्या 12812/2024