राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर ने एक महिला अभियुक्त मारिया को जमानत प्रदान की, जिन्हें दो महिलाओं की हत्या के आरोप में दो वर्षों से न्यायिक हिरासत में रखा गया था। यह फैसला न्यायमूर्ति फरजंद अली ने 4 अगस्त 2025 को सुनाया।
मारिया को 2 नवंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था, और उन पर आईपीसी की धारा 302, 394, 380, 436, 201, और 449 के अंतर्गत अभियोग लगाए गए थे। मामला फिलहाल ट्रायल कोर्ट में विचाराधीन है और अब तक केवल कुछ गवाहों की ही गवाही हुई है।
"अभियुक्ता एक युवा महिला है जो अपने पांच वर्षीय बच्चे की देखरेख की जिम्मेदारी उठाती है, जबकि उसके ससुराल में कोई भी जीवित नहीं है जो देखभाल कर सके। बच्चा वर्तमान में उसकी नानी के साथ रह रहा है जो खुद अपने कैंसरग्रस्त पति की देखभाल में व्यस्त हैं।"
- राजस्थान हाईकोर्ट
न्यायालय ने पाया कि अभियुक्ता के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है और मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के Sharad Birdhichand Sarda बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) के पांच सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए कहा:
"यदि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ी पूरी तरह से दोष सिद्ध नहीं करती और आरोपी की बेगुनाही की संभावना मौजूद है, तो संदेह का लाभ आरोपी को मिलना चाहिए।"
अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि अभियुक्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उसका समाज या प्रशासन पर कोई प्रभाव नहीं है जिससे वह गवाहों या न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सके।
"बिना किसी अंतिम सजा के, इतनी लंबी अवधि की हिरासत संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है।"
- न्यायमूर्ति फरजंद अली
कोर्ट ने यह भी कहा कि अभियुक्ता के बच्चे की देखभाल और उसके साथ मातृत्व का संबंध, जो कि बचपन के विकास के लिए अनिवार्य है, ऐसे हालात में बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ऐसे में उसे और अधिक जेल में रखना न्यायोचित नहीं होगा।
कोर्ट ने धारा 439 CrPC के तहत मारिया को ₹50,000 की व्यक्तिगत जमानत और ₹25,000 की दो जमानती राशि पर रिहा करने का आदेश दिया, बशर्ते वह सभी सुनवाई तिथियों पर अदालत के समक्ष उपस्थित हो।
केस का शीर्षक: श्रीमती मारिया बनाम राजस्थान राज्य
केस संख्या: [CRLMB-4520/2025]