सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) Format India — Free Templates & Samples

सिविल प्रक्रिया संहिता (Civil Procedure Code / CPC) वह विधिक ढांचा है जो भारत में दीवानी मुकदमों की सुनवाई और निपटान की प्रक्रिया को विनियमित करता है। यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा शासित है। यह निर्धारित करता है कि अदालत में वाद (Suit) कैसे दाखिल होगा, समन (Summons) कैसे जाएगा, साक्ष्य कैसे पेश होंगे और फैसला (Decree) कैसे लागू होगा।

CPC की धारा 9 दीवानी न्यायालयों को सभी प्रकार के दीवानी विवादों (संपत्ति, अनुबंध, मुआवजा) की सुनवाई का अधिकार देती है। वाद पत्र (Plaint) का प्रारूप आदेश 7 में, और लिखित कथन (Written Statement) का प्रारूप आदेश 8 में दिया गया है। अंतरिक्ष (अस्थायी) राहत के लिए आदेश 39 के तहत स्टे (Stay) या निषेधाज्ञा मांगी जाती है।

कानूनी वैधता के लिए, प्रत्येक दीवानी मुकदमे का अनुपालन CPC के सख्त नियमों के अनुसार होना चाहिए। वाद का कारण (Cause of Action) और न्यायालय की अधिकारिता (Jurisdiction) सही होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिसका दीवानी अधिकार छीना गया हो, वादी (Plaintiff) बनकर मुकदमा दाखिल कर सकता है। भारतीय कानून में सिविल प्रक्रिया संहिता क्या है, इसे समझना बिना दीवानी अदालत का दरवाजा खटखटाए बिना न्याय पाना असंभव है।

संपत्ति और स्वामित्व विवाद: जब किसी अचल संपत्ति पर अवैध कब्जा हो या स्वामित्व का विवाद हो, तो संपत्ति वापसी का वाद दाखिल करना।

अनुबंध भंग और मुआवजा: जब किसी अनुबंध को तोड़ा गया हो या वित्तीय नुकसान हुआ हो, तो मौद्रिक मुआवजा (Damages) पाने के लिए।

डिक्री निष्पादन: जब आपके पक्ष में अदालत का फैसला (डिक्री) आ चुका हो, लेकिन प्रत्यर्थी उसका पालन नहीं कर रहा हो।

स्टे ऑर्डर की आवश्यकता: जब किसी विवादित संपत्ति को बेचने या नष्ट करने से रोकने के लिए तत्काल अदालती रोक (Injunction) चाहिए।