मंगलवार सुबह इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के कोर्ट नंबर 4 का माहौल असामान्य रूप से गंभीर था। दो जजों की पीठ - जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस प्रशांत कुमार - ने एक अप्रत्याशित सवाल पर ध्यान केंद्रित किया: कैसे संत रामपाल, जो हिसार सेंट्रल जेल में बंद हैं, फिर भी ऐसी किताबें लिख और बांट रहे हैं जो कथित तौर पर हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करती हैं?
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यह मामला हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया। संगठन ने आरोप लगाया कि रामपाल की किताबें - जीने की राह, ज्ञान गंगा, गरिमा गीता की, और अंध श्रद्धा भक्ति – खतरा-ए-जान - में “उत्तेजक और अशोभनीय चित्रण” हैं जो हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करते हैं। याचिका के अनुसार, ये किताबें मुफ्त में वितरित की जा रही हैं और सनातन धर्म का मज़ाक उड़ाने के उद्देश्य से लिखी गई हैं ताकि “हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा सके।”
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रंजन अग्रिहोत्री ने अदालत को बताया कि अधिकारियों को कई बार आवेदन और याद दिलाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि रामपाल के अनुयायी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर समाज में नफरत और वैमनस्य फैला रहे हैं। उन्होंने कहा,
“राज्य की मशीनरी सोई हुई लगती है जबकि यह साहित्य सोशल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ज़हर फैला रहा है।”
सरकार की पिछली प्रतिक्रिया से अदालत भी संतुष्ट नहीं थी। न्यायाधीशों ने नोट किया कि राज्य द्वारा दाखिल पिछला हलफनामा अधूरा था और इस बात का कोई स्पष्ट विवरण नहीं था कि आपत्तिजनक प्रकाशनों को जब्त करने या उनके ऑनलाइन प्रसार को रोकने के लिए कोई कदम उठाए गए या नहीं।
“पीठ ने कहा, ‘राज्य द्वारा दाखिल हलफनामा आवश्यक तथ्यों से रहित है और अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह मामला पूरी पारदर्शिता की मांग करता है।’”
अदालत ने आगे बढ़कर हिसार सेंट्रल जेल के जेलर से व्यक्तिगत रूप से यह स्पष्ट करने को कहा कि न्यायिक हिरासत में रहते हुए रामपाल कैसे जेल के अंदर से प्रकाशन कर पा रहे हैं। जस्टिस सराफ ने टिप्पणी की कि यदि यह साबित होता है, तो “यह जेल की निगरानी और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है।”
पीठ ने अब आदेश दिया है कि सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) के स्तर से नीचे का कोई अधिकारी नहीं, बल्कि उसी स्तर का अधिकारी एक पूरक हलफनामा दाखिल करे। इसमें यह विस्तार से बताया जाए कि किताबों का पता लगाने, उन्हें जब्त करने और उनकी ऑनलाइन सामग्री को हटाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं - विशेषकर X Corp. और Google LLC जैसे प्लेटफॉर्म्स से। यह हलफनामा 28 अक्टूबर 2025 तक दाखिल किया जाना है। हिसार सेंट्रल जेल के जेलर को अब इस मामले में प्रतिवादी संख्या 13 बनाया गया है।
मामले की अगली सुनवाई अब 4 नवंबर 2025 को होगी। तब तक राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि ऐसे किसी भी साहित्य का प्रसार या ऑनलाइन साझा करना तुरंत रोका जाए।
