सेवा कर सीमा से संबंधित अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही दाखिल की जानी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह दोहराया है कि सेवा कर की करयोग्यता (taxability) से संबंधित किसी भी अपील — भले ही तत्काल विवाद केवल सीमाबद्धता (limitation) को लेकर हो — केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ही सुनवाई योग्य है, जैसा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35L में निर्धारित है। यह फैसला न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने "Commissioner of Service Tax Delhi II v. Shyam Spectra Private Limited (SERTA 5/2025)" नामक मामले में 2 जुलाई 2025 को सुनाया।

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यह मामला श्याम स्पेक्ट्रा, एक इंटरनेट सेवा प्रदाता, पर ₹3.13 करोड़ की सेवा कर मांग से संबंधित था। कंपनी दूतावासों और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों को लीज्ड लाइन कनेक्टिविटी मुहैया कराती है। विभाग ने 19 अक्टूबर 2011 को वित्त अधिनियम 1994 की धारा 73(1) में पांच वर्ष की विस्तारित सीमाबद्धता अवधि के आधार पर शो-कॉज नोटिस (SCN) जारी किया था। हालांकि, CESTAT ने 31 जुलाई 2024 को यह मांग रद्द कर दी, यह कहते हुए कि तथ्यों को दबाने का कोई प्रमाण नहीं था, इसलिए नोटिस समय सीमा से बाहर था।

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विभाग ने हाईकोर्ट में धारा 35G के तहत अपील दायर की, यह तर्क देते हुए कि CESTAT ने केवल सीमाबद्धता के प्रश्न पर फैसला दिया है और कर छूट (Notification 4/2004-ST) के वास्तविक मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं दिया। वहीं, श्याम स्पेक्ट्रा ने तर्क दिया कि एक बार सीमाबद्धता तय हो जाए, तब भी न्यायालय को करयोग्यता के मुद्दे पर निर्णय देना होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है, जैसा कि धारा 35L में निर्धारित है।

“यहां तक कि यदि सीमाबद्धता का प्रश्न उठाया गया हो, तब भी अदालत को उस मुद्दे पर निर्णय के बाद पूरे मामले की मेरिट में जाना होता है,” खंडपीठ ने कहा, जो "Commissioner of CGST & Central Excise v. SpiceJet Ltd." (2024) में दिए गए अपने पूर्व निर्णय की पुनरावृत्ति थी।

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अदालत ने धारा 35L में प्रयुक्त शब्दों — “किसी भी प्रश्न का निर्धारण जो शुल्क की दर या मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु मूल्य से संबंधित हो” — का हवाला देते हुए कहा कि संसद ने जानबूझकर इस प्रकार के कर दर या मूल्य से जुड़े सभी विवादों को सीधे सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में रखा है। यदि किसी आदेश में कोई भी मुद्दा कर दर या मूल्य निर्धारण से संबंधित है, तो उसकी अपील हाईकोर्ट में धारा 35G के तहत नहीं की जा सकती।

“केवल इस तथ्य से कि अपीलकर्ता सीमाबद्धता के मुद्दे पर ही अपील कर रहा है, यह इस आदेश से हाईकोर्ट में अपील की अनुमति नहीं देता,” अदालत ने स्पष्ट किया।

अतः, हाईकोर्ट ने अपील को "गैर-स्वीकार्य" (non-maintainable) मानते हुए खारिज कर दिया। हालांकि, अदालत ने विभाग को यह स्वतंत्रता दी कि वह सुप्रीम कोर्ट में धारा 35L के तहत उपाय अपनाए और लिमिटेशन अधिनियम, 1963 की धारा 14 के अंतर्गत हाईकोर्ट में बिताए गए समय को समय सीमा से बाहर करने का अनुरोध करे।

केस नं.: SERTA 5/2025

केस का शीर्षक: कमिश्नर ऑफ सर्विस टैक्स दिल्ली बनाम श्याम स्पेक्ट्रा प्राइवेट लिमिटेड

उपस्थिति: श्री अतुल त्रिपाठी, एसएससी, श्री गौरव मणि त्रिपाठी और श्री शुभम मिश्रा, अपीलकर्ता के अधिवक्ता; श्री जे. के. मित्तल, सुश्री वंदना मित्तल और श्री मुकेश चौधरी, प्रतिवादी के अधिवक्ता