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Shivam Y.
Shivam Y.
shivam@courtbook.in
Delhi High Court Rejects Divorce Plea, Upholds Maintenance and Property Rights in Long Matrimonial Dispute
दिल्ली हाई कोर्ट ने तलाक याचिका खारिज की, लंबे वैवाहिक विवाद में भरण-पोषण और संपत्ति अधिकार बरकरार
Karnataka High Court Dismisses Plea by Pharma Owner Accused of Supplying Drugs Without Valid Authorization to Unlicensed Practitioner
कर्नाटक हाईकोर्ट ने अवैध चिकित्सक को दवाइयाँ सप्लाई करने के आरोप में फार्मा मालिक की याचिका खारिज की
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान समर्थक पोस्ट मामले में आरोपी को जमानत दी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जेल भीड़भाड़ का हवाला
Allahabad High Court Grants Bail to Man Accused of Pro-Pakistan Post, Citing Freedom of Expression and Jail Overcrowding
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Rajasthan High Court Issues Notice in Petition on Mental Health Curriculum and Counsellors in Schools and Colleges
राजस्थान हाई कोर्ट ने मानसिक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम और स्कूल-कॉलेजों में काउंसलर की याचिका पर नोटिस जारी किया
Kerala High Court Upholds Daughter's Claim Over Property, Rejects Second Wife's Partition Plea, Citing Valid Will and Evidence
केरल हाईकोर्ट ने बेटी के पक्ष में संपत्ति का दावा बरकरार रखा, दूसरी पत्नी की बंटवारे की अर्जी खारिज, वसीयत को वैध माना
Delhi High Court upholds conviction of Rajnish, rejects appeal in POCSO case involving repeated assault on 14-year-old girl
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 14 वर्षीय लड़की पर बार-बार हमले से जुड़े पॉक्सो मामले में रजनीश की दोषसिद्धि बरकरार रखी, अपील खारिज की
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि–ईदगाह विवाद मामले में देवता के “नेक्स्ट फ्रेंड” से कौशल किशोर को हटाने की याचिका खारिज की
Allahabad High Court declines plea to remove Kaushal Kishore as next friend of deity in Krishna Janmabhoomi–Idgah dispute case
कर्नाटक हाई कोर्ट ने पीटीसीएल अधिनियम के तहत भूमि बिक्री निरस्तीकरण को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज की, पूर्व अनुमति और पुनर्स्थापन अधिकारों के दायरे को स्पष्ट किया
Karnataka High Court dismisses writ petition challenging land sale annulment under PTCL Act, clarifies scope of prior permission and restoration rights
Delhi High Court declines to quash maintenance case despite prior ₹33 lakh settlement between divorced couple, says child's rights independent
दिल्ली उच्च न्यायालय ने तलाकशुदा जोड़े के बीच ₹33 लाख रुपये के पूर्व समझौते के बावजूद भरण-पोषण का मामला रद्द करने से इनकार किया, कहा बाल अधिकार स्वतंत्र
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